मधेसी मोर्चाले सहमतिबिना बजेट प्रस्तुत हुन नदिने अडान लिएपछि आर्थिक वर्ष २०६/६९ को बजेट भाषण स्थगित

काठमाडौं  –  सहमतिबिना बजेट
प्रस्तुत हुन नदिने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अडान लिएपछि संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ ।
संसद् बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

शुक्रबार मुख्य दल र मधेसवादी दलहरुबीच सहमति गरी बजेट ल्याइने जनाइएको छ ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०६/६९ को बजेट
संसद् बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम थियो । तर मधेसवादी दलले बजेटमा मधेस मुद्दा
सम्बोधन नहुने भए बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए ।

संसद् भवनमै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, अर्थमन्त्री अधिकारी र सभामुख
सुवासचन्द्र नेम्वाङबीच भएको वार्ता पनि असफल भएपछि बजेट प्रस्तुत गर्न बैठक सार्ने
सहमति भएको हो ।

मोर्चाले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई भेटेर बजेटमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग,
हुलाकी राजमार्ग, मधेस आन्दोलनका सहिदको सम्मान, मधेसमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,
विश्वविद्यालयलगायत विशेष कार्यक्रमसँगै मधेस केन्द्रित कार्यक्रम माग गरेको छ ।

यस्तै सहिदको जन्मस्थान छेउछाउमा सहिदको नाउँमा विद्यालय निर्माण गर्न ५०/५० लाख
अनुदान दिनुपर्नेसमेत भनेको छ । मोर्चाले मधेस आन्दोलन राष्ट्रिय स्मृति प्रतिष्ठान
गठन हुनुपर्ने र मधेस आन्दोलनमा अंगभंग भएकाका लागि राहत स्वरूप बजेटबाट २० करोड
रुपैयाँ छुट्टयाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै चुरिया संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर विशेष योजना ल्याउनुपर्ने, मधेसको
पर्यटकीय क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत लुम्बिनी, जनकपुर, विराटनगरमा क्षेत्रीय
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने
माग गरेको छ ।

कृषि सिँचाइ, बिउबिजनमा अनुदान र कृषिजन्य सामग्री र यन्त्रमा भन्सार छुट
हुनुपर्ने, जनकपुर, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा प्रस्तावित विश्वविद्यालय यसै वर्षदेखि
सञ्चालन गरी रकम छुट्टयाउनुपर्नेलगायत माग मोर्चाको छ ।

यसअघि बिहीबार नै आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । अर्थमन्त्री अधिकारीले साढे ४ प्रतिशतको
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारले तीन खर्ब ८४ अर्ब खर्च गर्ने योजनासहित बजेट
ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

कस्तो बजेट आउँछ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो थियो । विशेषगरी ठूला परियोजना
निर्माण, कर्मचारीको तलब बृद्धिलगायतले सर्वसाधारणले पनि बजेटप्रति चासो दिएका छन्