श्रावण १५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – पुर्व विद्रोही माओवादीका राजीनामा दिन बाँकी चार मन्त्री र चार
राज्यमन्त्रीले पनि शनिबार राति राजीनामा दिएका छन् ।
अपरान्ह स्थायी समितिको निर्णयअनुसार माओवादी मन्त्रीको राजीनामा अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई बुझाएका हुन् ।
पार्टीले पठाएका १२ मन्त्री र सोही संख्याका राज्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले
शपथ नखुवाएपछि माओवादीले राजीनामा बुझाउन बाँकी मन्त्रीलाई फिर्ता गराउने निर्णय
गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले शनिबार पनि अध्यक्ष दाहाललाई हतारमा गरिएको निर्णय पुनर्विचार
गर्न आग्रह गरेका थिए । दाहालले भने शपथ खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पार्टी निर्णय
परिवर्तन नगर्ने अडान लिएको स्रोतले बताएको छ ।
माओवादीले पार्टी अल्टिमेटम पूरा नगरे आइतबारदेखि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता
लिने निर्णय गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयन भए खनाल सरकार आइतबारदेखि नै अल्पमतमा
पर्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने सरकारमा रहेका चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीको
राजीनामासमेत लिएर बालुवाटार पुगेका दाहाललाई मनाउने प्रयास गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले दाहाललाई भेट्नुअघि बालुवाटारमै माओवादी बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन
वैद्यलाई भेटेका थिए ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालद्धारा भदौ १४ अघि गम्भिर निर्णय लिन सक्ने चेतावनी
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति संविधानका निम्ती कुनै
प्रगति नहुने र सहयोगीहरु पनि त्यस ढंगले अघि नबढे भदौ १४ अघि गम्भिर निर्णयमा
पुग्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठएनको माओवादी प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट रहेको प्रधानमन्त्री
खनालले निर्णय पुनविचार गर्न आग्रह गर्दै त्यो नभए गठबन्धन नै संकटमा परी नयां
श्रृंखला निर्माण हुने सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘शान्ति र संविधानको निम्ति कुनै प्रगति हुँदैन र सम्बन्धित सहयोगीहरु त्यो
ढंगले अघि बढ्न तयार छैनन् भने त म यो पदमा एकै मिनेट पनि बस्ने औचित्य देख्दिन’
प्रधानमन्त्रीले शनिबार भने,’ यस्तो अवस्थामा मैले
गम्भिर ढंगले निर्णय गर्नैपर्छ ।’ उनले आफू कुर्सी र पद प्राप्तका लागि
प्रधानमन्त्री नबनेको उल्लेख गर्दै मुख्य उद्देश्य शान्ति र संविधान भएको र यसका
लागि अनुकुल वातावरण बनाउन प्रयास गरेपनि प्रगति हुन सकिरहेको बताए ।
‘इतिहासलाई अग्रगति तर्फ बढाउन अन्तिम समय सम्म प्रयास गर्नुपर्छ । अन्तिमसम्म
प्रयास गर्दा पनि भएन भने एउटा श्रंृखला टुट्न सक्छ र अर्को श्रृंखला निर्माण हुन
सक्छ’ उनले भने ।
उनल माओवादीले पनुर्विचार गर्न सकेन भने झन् जटिलता बढ्ने बताए । उनले यदी
माओवादीले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन चाहे आफूले त्यही ढंगको निर्णय लिने जानकारी
दिए । ‘तर यो सरकार निर्माण गर्दा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण लाई दृढता
पूर्वक काम गर्ने समाजिक आर्थिक रुपान्तरण र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सदृढ गरेर अघि
बढ्ने चार उद्देश्य राखेर सहमति गरेका थियौ’ उनले भने,’ अहिले आएको प्रस्तावले यी
चारवटा उद्देश्यर्लाई सृढृण गर्न सक्छ कि सक्दैन यसलाई माओवादीले गम्भिरतापूर्वक
विचार गर्नुपर्छ ।’
उनले भदौ १४ मा संविधान सभाको म्याद बढाउनुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे ।
‘राष्ट्र १२ हात हिडेर एक वित्तामा अड्किन सक्दैन र अड्काउनु पनि हुदैन ‘र्
उनलेभने ‘संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा ८० प्रतिशत काम सकियो ।भदौ १४ अघि
शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा रिग्रुपिड.सम्म जान सक्छौ ।
लुम्बीनी विकासको योजना सरकारलाई थाहा छैन
लुम्बीनी विकासमा चिनिया संस्थाले लगानी गर्नेबारे सरकारलाई कुनै पनि जानकारी
नभएको उनले बताए । ‘मैले पनि मिडियामा चर्चा भएको सुनेको छ । सरकारलाई त्यसको
बारेमा कुनै औपचारिक जानकारी छैन । त्यसैले यी कुराबारे मैले टिप्पणी गर्नुपर्ने
आवश्यकता ठान्दिन’ उनले भने,’ नेपालको लुम्बिनी एउटा समान्य ठाउ होइन ।
अन्तराष्ट्रिय स्थल हो । यसको विकास संरक्षण नेपालको अन्यन्त ठूलो अभिभारा हो । र
सरकारले ठोस योजना निर्माण र नीति कार्यक्रम निर्माण नगरी यसको विकास प्रक्रिया अघि
बढ्न सक्दैन । कुनै पनि प्रकारका एनजीओ, आइएनजीओले गर्ने गतिविधिले लुम्बीनीको
संरक्षण सम्भव छैन ।’
अन्य समाचारहरु
