श्रावण १८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
एकिकृत नेकपा माओवादीको समर्थनमा टिकेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सहमतीय सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्न पेश गरेको भनिएको प्रस्तावले राजनीतिक समाधान नदिने टिप्पणी सत्ता-सहयात्री माओवादीले नै गरेको छ।
पत्रपत्रिकाहरु मार्फत सार्वजनिक प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले सहमतिको पहिलो सरकारले मंसीर १४ गतेसम्म नयाँ संविधान जारी गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
त्यसपछि बन्ने दुई चरणका सरकार प्रत्येकको अवधि ६ देखि ९ महिना हुने छ।
प्रस्तावप्रति प्रारम्भिक प्रतिकृया जनाउँदै उनले भने, “काँक्रा चिराचिरा पारेजस्तो गरेर अवधि बाँडेर सहमति हुन्छ? बरु तत्काल राजीनामा दिएर सहमतिको चुक्कुल उघार्नु पर्छ।”
अर्का उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको समूह शुरुदेखि खनाल सरकारको बचाउमा थियो।
पार्टीभित्र प्रचण्डको विरोधी गठबन्धनमा भट्टराईसँग हातेमालो गरेको उक्त खेमाका एक नेता सीपी गजुरेलले समेत प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।
विपक्षी कांग्रेसले पनि खनालको प्रस्तावलाई भरपर्दो रुपमा लिएको पाइएन।
खनाल र प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री चुनावमा प्रतिस्पर्द्धा गरेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, “प्रधानमन्त्रीका कुरा अलि अस्पष्ट र झालेमाले खालका छन्, उहाँको विश्वास गरेर कति पछि लागिरहनु?”
राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले भने, “गिरिजाबाबुले परिवर्तन र शान्तिको यो क्रम टुंग्याउने जिम्मा तपाईंले लिनु होला भनेको मलाई हेक्का छ, त्यसको लागि म अगाडि जाँदा आम नेपालीको सहयोग चाहिन्छ, म अगाडि गएँ।”
अन्य समाचारहरु
