राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया लगत्तै माओवादी र कांग्रेसद्धारा सरकारको नेतृत्वमा दावी सुरु


 

काठमाडौं  – राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै माओवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दावी सुरु गरेका छन् । संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरे ।

 

पार्टीले आफूलाई नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि निर्णय गरिसकेको भन्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

 

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि आफ्नै नेतृत्वमा नया राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने दावी गरे । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले भने सहमतीय सरकार जसको नेतृत्वमा भए पनि आफूहरुलाई मान्य हुने प्रतिक्रिया दिए ।

व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री खनालले सम्वोधन गरेपछि बाहिरिनेक्रममा उनीहरुले भावी सरकारको दाबी गरेका हुन् । अन्य दलले भने जसको नेतृत्वमा भए पनि सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।

नेताहरुको परीक्षाको बेला आयो

झलनाथ खनाल, अध्यक्ष एमाले

सहमतिबाटै शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान पूरा गर्नैपर्छ । यसका लागि मैले निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको छु । मैले राजीनामा दिएर जसरी त्याग गरेको छु अरु नेताले पनि त्यस्तै त्याग गर्नुपर्छ । अब नेताहरुको परीक्षाको बेला आएको छ ।

भदौ ४ गते अघि नै सहमति हुन्छ

बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष माओवादी

हाम्रो पार्टी त पहिले देखि नै राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ । यसका लागि हामी दृढतापूर्वक लाग्छौं । राष्ट्रपतिले चार दिनको समय दिनुभएको छ तर त्यसअघि नै हामी सहमति गर्छौं । हाम्रो पार्टीले मलाई अघि सारेको छ तर सवै दलको सहमति चाहिन्छ । त्यसको तर कुराकानीबाटै पछि हुन्छ ।

मेरो नेतृत्वको सम्भावना छ

रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता

राष्ट्रिय सहमति पहिले हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार मेरो नेतृत्वमा हुने सम्भावना छ । कांग्रेसभित्रको विवादमा बहस नगरौं, पार्टीको नियम, मूल्य मान्यता र पद्धति छ ।

माओवादीकै हुनसक्छ

विजयकुमार गच्छदार, फोरम लोकतान्त्रिक

जसको लागि पनि सहमति भए हुन्छ । माओवादीले नै नेतृत्व लिए पनि हुन्छ, उसले त बाबुराम भट्टराईलाई अघि सारिसकेको छ । उसको नेतृत्वमा बन्न सक्छ । तर कांग्रेसले पनि दाबी गरिरहेको छ ।

हामी त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाइदिने मात्र हौं । शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा मधेसी मोर्चा सकारात्मक छौं । कसैले सहमति गर्दैन भने मधेसी मोर्चाले दाबी गर्छ । यो संसदको चौथो शक्ति हो ।