काठमाडौं, २ मंसिर राज्यपुनर्संचनाका लागि बनाउने विज्ञ समूहको कार्यदेशबारे दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि अन्तरिम संविधानको संशोधन हुन सकेको छैन । सुरुमा विज्ञ समूहलाई अन्तरिम संविधानमा रहेको राज्यपुनर्संचना आयोगको ठाउँमा राख्ने कि नराख्ने विवाद भएपछि त्यसमा त सहमति जुट्यो तर त्यसले गर्ने कामका विषयमा एकमत देखिएन ।
दलहरुको विवादकै कारण सभामुखले हिजो एकदिनको समय दिएर आज मात्रै संसदको बैठक बोलाएका छन् । तर, हिजोको छलफल हेर्दा आज पनि सजिलै अन्तरिम संविधान संशोधन हुने देखिएको छैन ।
संविधान निर्माणको सबैभन्दा विवादित र जटिल मानिएको राज्यपुनर्संचनाका लागि अन्तरिम संविधानमा रहेको आयोग गठन भन्ने शब्द हटाएर झण्डै ३ वर्षपछि दलहरु विज्ञ समूह राख्नेमा सहमत भए । तर, संविधान संशोधन गर्नै लाग्दा त्यसलाई कसरी राख्ने र कति काम गर्न दिने भन्नेमा फेरि विवाद भएपछि दलहरु त्यसमै घोत्लिरहेका छन् । बुधबार सहमति जुटाउन असफल दलहरुले अहिलेसम्म सर्वसम्मत सहमति गर्ने संकेत देखिएको छैन । प्रमुख तीनदल नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विज्ञ समूहलाई संविधान मै राख्ने सहमतिसहित संविधानको ११ औं संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लैजाने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन् । तर, बैठकमै फरक मत राखेको वैद्यपक्षले आफ्नो भनाई नसुनिएपछि बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो । माओवादी उपाध्यक्ष्मा मोहन वैद्य किरणले राज्यपुनर्संचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनलाई विस्तापित हुने गरी सहमति गर्न खोजेकाले असहमति जनाएको बताए । वैद्य पक्षलाई माओवादी र जनजाती सभासदहरुको समूहलाई सम्बन्धित दलले सहमतिमा ल्याउने वाचा सहित तीन दलले विज्ञसमूहको क्षेत्राधिकार तोक्न कार्यदल गठन गर्दै संसदमा पेश गर्ने सहमति गरेका छन् ।
दलहरुको सहमति अनुसार विज्ञ समूहले संविधानसभाको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन, संसदमा पेश भएका फरक मतलाई सन्दर्भ सूचिका रुपमा प्रयोग गर्नेछ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संशोधन गरिने बताए । विज्ञसमूहलाई प्राविधिक मात्रै कि, संवैधानिक बनाउने भन्नेमा निक्यौल भइसकेको छैन । राज्यपुनर्संचना समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेत संशोधन गर्न मिल्ने अधिकार सहित विज्ञ समूह बनाउने र आज नै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । विवादित कार्यदेशबारे संविधानसभाको अर्को बैठकले मात्र पारित गर्नेछ । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आज बिहानको आन्तरिक र दुईपक्षीय छलफलबाट आजै संशोधन विधेयक पारित गर्ने बताए ।
नयाँ बन्ने संविधानमा संघीय प्रदेशको नाम, त्यसको सीमांकन र अधिकार जस्ता विषय टुंगो लगाउन गठन गर्ने विज्ञ समूहबारे बहुमतको निर्णय गरेर आज नै ढोका खोले पनि त्यसमा राख्ने नाम र दलगत भागबण्डामा दलहरु विवादित नै छन् ।
मंसिर २ गते, २०६८ मा प्रकाशित
