काठमाडौं, ५ मंसिर संविधानमा रहेका प्रमुख दलहरुबीच संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने सहमति भएको खुलेको छ । गत बुधबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राखेको प्रस्तावका आधारमा बिहीबार साँझ सहमति भएको उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ । मंगलबार संविधान संशोधन विधेयक सभासदहरुलाई बाँड्ने र ८ गते पारित गराउने तयारी भएको एक नेताले जानकारी दिए ।
सहमतिअनुसार राज्य पुनसर्ंरचनाका लागि विज्ञ समूह बनाउन दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता गएकै दिन शुक्रबार सरकारका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले राति सुटुक्क ६ महिना म्याद थप्ने विधेयक दर्ता गराएका थिए । संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै मन्त्री बोगटीले सूचना दर्ता गराएका थिए ।
अघिल्लो साताको बिहीबार नै ६ महिना म्याद थप्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले दलहरुबीच सहमति भएको आधारमा सरकारले विधेयक दर्ता गराएको बताए । ूसहमतिअनुसार हामीले सभासदहरुलाई विधेयकका पक्षमा मतदान गर्न हृविप जारी गरेका हौं,ू घिमिरेले भने, ूछलफल फेरि पनि हुन्छ तर सहमति भइसकेको छ ।ू
तीनदलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ६ महिना थप्ने प्रस्ताव गर्दा कांग्रेस र एमालेले शान्ति(प्रक्रियालाई सर्त बनाएका थिए । तर, नथपी नहुने निष्कर्षसहित त्यसै दिन आन्तरिक रूपमा विधेयक दर्ता गर्न शीर्ष नेताले अनुमति दिएको एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले बताए ।
सरकारले ६ महिना म्याद थप्नुपर्छ भनी विधेयक दर्ता गराएको तीन दिन भइसक्दा माओवादीभित्रैको एउटा पक्षले भने पत्तोसमेत पाएको छैन । वैद्य पक्षका नेता देव गुरुङले विधेयक दर्ता गरेको सुनेको तर त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।
संविधानसभाको म्याद सकिने मंसिर १४ गते विरोधको सामना खेप्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका दलहरुले मंगलबार सभासदलाई विधेयक बाँड्ने र ८ गते नै अन्तरिम संविधानमा रहेको ु३ वर्ष ६ महिनामा संविधान बन्नेछु भन्ने ठाउँमा ु४ वर्षु बनाई पारित गर्ने तयारी छ ।
यससँगै एघारौं पटक संविधान संशोधन गरेर चौथो पटक संविधानसभाको म्याद ६ महिना थपिने लगभग पक्का भएको छ । तर, बाँकी ६ महिनामा पक्कै संविधान बन्छ भन्नेमा दलहरु पनि विश्वस्त नरहेको एक नेताले बताए ।
२०६५ जेठ १५ गते सुरु भएको संविधानसभाले तोकिएको दुई वर्षमा संविधान जारी गर्न नसकेपछि तीन पटक म्याद थप भइसकेको छ ।
मंसिर ५ गते, २०६८ मा प्रकाशित
