पौष १३ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं, पुस १३ सर्वोच्च अदालत प्रशासनले चार अवस्थामा मात्र फैसला पुनरावलोकन हुन सक्ने भन्दै संविधानसभाको म्याद थप फैसलबारे सरकार र संसदले ल्याएको पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। दरपीठको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान कानुनी प्रक्रिया अनुसार इजलास जाने भएका छन्।
संविधानसभाको म्याद ६ महिनामात्रै थप्ने सर्वोच्चको मंसिर ९ को फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने ुकानुनी आधार र अवस्था नभएकोु भन्दै निवेदन दरपीठ गरिएका हुन्।
पुनरावलोकन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरेपछि दरपीठको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान कानुनी प्रक्रिया अनुसार इजलास जाने भएका छन्। ुदरपीठ भए पनि हामी कानुनी प्रक्रिया अनुसार इजलासमा अपिलका लागि जान्छौं,ु प्रधानले नागरिकसँग भने।
कानुनी प्रावधान अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले पुनरावलोकन दर्ता नगरेपछि त्यसविरुद्ध निवेदकले सिधै इजलासमा दर्ताका लागि अपिल गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने त्यस्तो एकल इजलासले प्रशासनको दरपीठ निर्णय सदर वा बदर दुवै गर्न सक्छन्। एक संविधानविद्ले भने पुनरावलोकन दर्ता हुने(नहुने न्यायाधीशकै निर्णयमा भर पर्ने भए पनि प्रशासनले यसअघि सर्वोच्चका प्रशस्त नजिरलाई आधार मान्दै दरपीठ गरेकोले इजलासबाट पुनरावलोकन हुनसक्ने सम्भावना कम भएको बताए। ुएउटै विषयमा सर्वोच्चले पटकपटक बोलिसकेकाले पुनरावलोकन दर्ता इजलासबाट हुने सम्भावना कम छ,ु ती संविधानविद्ले भने, ुन्यायाधीशले बहसपछि प्रशासनको दरपीठ आदेश सदर वा बदर जे पनि गर्नसक्छन्।ु
प्रधानमन्त्री र सभामुखले सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले मंगलबार दरपीठ गरेको हो।
संविधानसभा म्याद अन्तिमपटकका लागि ६ महिना थप्ने फैसलाले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले निवेदन पेस गरेका थिए।
सर्वोच्च प्रशासनले भने फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकन हुने चार अवस्था व्याख्या गर्दै संसद र सरकारको निवेदनमा ती कुनै अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ।
यसअघि अधिवक्ता विजयराज शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गरेको ुसंविधान नबन्दासम्म संविधानसभाु फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन परेको तर दर्ता नगरेको सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले दरपीठ आदेशमा उल्लेख गरेका छन्। सुवेदीले मंगलबार यही आधारमा संसद र सरकारको पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेका छन्।
मंसिर ९ गते प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र त्यसपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको विशेष इजलासले संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिनाका लागि थप्न सकिने र त्यो समयभित्र संविधान नबने स्वतः संविधानसभा विघटन हुने फैसला सुनाएको थियो। त्यो फैसला शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भन्दै प्रधानमन्त्री र सभामुख पुनरावलोकनमा गएका थिए।
दरपीठ गर्नुको कारणमा सर्वोच्च प्रशासनले २०६५ साउन १७ गते रामकृष्ण निरालाले अख्तियारविरुद्ध हालेको रिटमा पूर्ण इजलासबाट बृहत एवं विषद्रुपमा छलफल भई निर्णय हुने भएकाले त्यस्तो फैसलामा पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११९१० मा सर्वोच्चबाट बनेका नजिर कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल देखिए पुनरावलोकन हुने तर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले निरुपण गरेको विषयमा सर्वोच्चले नै आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएको उल्लेख छ।
अन्य समाचारहरु
