पौष २९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदलाई अधिवक्ताहरुको सिफारिस गर्दा मापदण्ड नपुर्याएको भन्दै कानून व्यवसायीहरुको एउटा समूहले विरोध गरेको छ ।
प्रगतीशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठनले बारका पदाधीकारीबाट ‘आफू सिफारिस गर्ने ठाउँमा बसी आफ्नै नाम पठाउने कार्य’ भएको उक्त संगठनका अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा बिहीबार जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
न्याया परिषदले योग्य अधिवक्ताहरु न्यायाधीशका लागि पठाइदिन गरेको आग्रह अनुसार बारले हालै १५ कानून व्यवसायीको नाम छनोट गरेको थियो ।
न्यायाधीशका लागि को पठाउने भन्नेमा पदाधीकारीहरुबीच तीन महिनादेखि कुरो मिल्न सकेको थिएन ।
अन्ततः बारले सोमबार राती एमाले खेमाबाट २, माओवादी खेमामाबाट २, राप्रपाबाट १, मधेवादीबाट २ र बाँकी प्रजातान्त्रिक खेमाका अधिवक्ताहरुलाई सिफारिस गरेको थियो ।
एमाले निकट उक्त संगठनले बारको यो छनौट सिद्धान्तविपरित र त्रुटिपूर्णसमेत भनेको छ ।
‘नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीशहरुको नियुक्तीको सिफारिस सम्बन्धमा पारदर्शिता, वस्तुनष्ठिता र व्यवसायिक दक्षताजस्ता सवालहरु उठाइरहेको प्रशंगमा’ वित्रप्तीमा भनिएको छ,’नेपाल बार एशोसिएसनलाई न्याय परिषदले मान्यता प्रदान गरी सिफारिस मागेकोमा आफ्नो मान्यता विपरित सिद्धान्तबाट विचलित हुँदै गरिएको सिफारिस त्रुटिपूर्ण छ ।’
सिफारिसमा परेकाहरुको मापदण्ड तथा प्रक्रिया नतोकिएकामा पनि संगठनले विरोध जनाएको छ । संविधानले तोकेको योग्यता पुगेका ‘अन्य व्यक्तिहरु किन उक्त सूचीमा परेनन्’ भनेर पनि संगठनले प्रश्न उठाएको छ ।
बारका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले भने सिफारिस विधिसम्मतै भएको तर्क गरेका छन् ।
‘कुनै दल विशेषले ल्याएको मत अनुसार न्यायाधीशको सिफारिस समानुपातिक हुन सक्दैन’ खडका्ले भने,’योग्य र इमानदारलाई सिफारिस गरेको हो, यसमा अरु भन्नु केही छैन ।’
अन्य समाचारहरु
