न्यायापरिषद्को माग बमोजिम बारले गरेको सिफारिसबारे विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेका बेला कतिपय पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले उक्त कदम प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
पारदर्शी मापदण्ड बनाएर मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुनु पर्ने र राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश छनौट गर्न नहुने उनीहरुको सुझाव थियो।
न्यायपरिषद्ले कानून संकाय र बारसँग न्यायाधीशका लागि सम्भावित योग्य उम्मेदवारहरुको नाम मागेकोमा बारले १५ जना र कानून संकायले ५ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । बारले सिफारिस गरेका नाम हेर्दा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेशी समुदायबीच भागबन्डा गरेको देखिन्छ।
उनले भने,



