स्थानीय निकायबेगर केन्द्र र प्रदेश सरकार गरी दुई तहको सरकार रहने गरी राज्यपुर्नसंरचना गर्ने प्रस्ताव

यसअघि संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाूडफाूड समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार हुने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । उसले आफ्नो अवधारणासहित प्रतिवेदनमा तीन तहको सरकार र अधिकार बाूडफाूडको सूचीसमेत प्रस्ताव गरिसकेको बिषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी र मधेशी मोर्चाका प्रतिनिधि दुई तहको पक्षमा देखिएका छन् भने भने एमालेले पठाएका दुईमध्ये एक सदस्य तटस्थ बस्दा कांग्रेस- एमाले गठबन्धन अल्पमतमा परेको छ ।

‘स्थानीय निकाय स्वतः प्रदेश सरकारको क्षेत्रमा पर्ने तर्क गर्दै आयोगको बहुमतले दुई तहको सरकारको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘माओवादी र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट चयन भएका सदस्यहरुले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् ।’

एमालेको तर्फबाट नियुक्त सदस्य भोगेन्द्र झा तटस्थ बसेपछि दुई तहको सरकारका पक्षमा तीनविरुद्ध चार मत भएको थियो । एमालेकै सिफारिशका अर्का सदस्य सर्वराज खड्का, कांग्रेस कोटाबाट सदस्य भएका रमेश ढुङ्गेल र सावित्रा गुरुङ्ग भने स्थानीय निकायको ब्यवस्था पनि संघ र प्रदेशजस्तै संविधानले नै गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

स्टेला तामाङ्ग, मल्लके सुन्दर, कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतोले भने स्थानीय निकाय प्रदेश सरकारकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका थिए । तामाङ्ग र मल्ल माओवादीको तर्फबाट सदस्य हुन् भने हाछेथु र महतो मधेशी मोर्चाको कोटामा परेका थिए । मत विभाजनमा एकातिर चार र अर्कातिर तीन सदस्य भएपछि अध्यक्ष मदन परिवारले मत दिने अवस्था नआएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘समग्र प्रतिवेदन पनि यस्तै विभाजित हुने अवस्थामा छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको र महत्वपूर्ण विषयमा तटस्थ बसेर आयोगलाई अप्ठ्यारो पारेको आरोपमा झालाई पदमुक्त गराउने विषयमा एमालेले अन्य दलहरुसंग परामर्श सुरु गरेको छ ।’

तीन तहको सरकारको साटो जिल्ला पनि थप गरी चार तहको बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला दुई तहको सरकार स्वीकार्य नहुने सन्देश कांग्रेसले आयोग सदस्यहरुलाई दिएको छ । ‘संविधानसभामा सहमति भएका विषयमा विवाद गर्ने काम आयोगको होइन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले भने, ‘केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा लैजाने तर स्थानिय स्तरमा जनतालाई अधिकारविहिन बनाउने प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’ त्यस विषयमा आफुहरुले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग समेत परामर्श गरेको तर उनले आफू तीन तहको सरकारकै पक्षमा रहेको जानकारी दिएको उनले बताए ।

बहुमत सदस्यहरुले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माणको अवधारणा अगाडि बढाइरहेको उनको दावी छ । संविधानसभाले प्रदेश निर्माणको आधार सामथ्र्य र पहिचान हुने सिद्धान्तमा सहमति गरेको थियो । आयोगका अधिकांश सदस्यले यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । ‘हामी छलफलकै क्रममा छौ, कहाँ छौ भन्ने पनि उल्लेख नगरांै,’ आयोगका एक सदस्यले भने । धुलिखेलको एक रिसोर्टको आवासिय गोप्य छलफलपछि आयोग पदाधिकारीहरु राजधानीको बज्र होटलमा छन् । उनीहरुले छलफलका बिषयलाई गोप्य राख्ने आचारसंहिता तय गरेका छन् ।

आयोगको पदावधि माघ १५ गते सकिंदैछ । सरकारले आयोगलाई संविधानसभाको छलफलमा उठेका सबै विषय, विषयत समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिएको थियो । दलिय भागबण्डाका आधारमा आयोगका सदस्यहरु चुनिएकाले आयोगमा उनीहरुको अभिब्यक्ति र धारणा पनि दलीय नै भएको स्रोतको दावी छ । आयोगमा सिफारिस गर्ने दलका प्रमुख नेताहरुले नै उनीहरुको कामको अप्रत्यक्ष संयोजन गरिरहेका छन् ।

२०४७ को संविधानमा स्थानिय निकायसम्बन्धी ब्यवस्था नभएकाले विकेन्द्रीकरण र स्थानिय स्वशासनका विषयमा थुप्रै विवाद भएका थिए । यसबीचमा स्थानिय निकायलाई सशक्तिकरण गर्न र स्वायत्त बनाउन जनदवाव बढेको थियो । उक्त अनुभवसमेतका आधारमा संविधानसभाले संविधानबाटै तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार तोक्ने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।

समितिले प्रस्ताव गरेको अधिकारको सूचीअनुसार स्थानिय विकास, प्राकृतिक स्रोत-साधनको उपयोग, जनतालाई अत्यावश्यक सेवा, सुरक्षाजस्ता विषय स्थानिय सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्छन । जनताको सबैभन्दा नजिक र पहुूचमा रहने सरकारका रुपमा स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने अवधारणा संविधानसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । समितिमा प्रस्तावित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र जस्ता जातिय इकाईको हैसियतबारे विवाद भएको थियो ।