आफ्नै सदस्यहरुको असहमति र विभिन्न पक्षको अवरोधकाबीच राज्य पुनर्संरचना आयोगले बहुमतका आधारमा तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले संघियता बारेको समस्या हल गर्नेमा आशंका कायमै छ ।
प्रदेश संख्या, सिमाना र नामांकन लगायत विषयमा कुरा नमिलेपछि फरक मत सहितको एउटा मूल प्रतिवेदन र आयोगकै तीन सदस्यको फरक दृष्टिकोण रहेको अर्को छुट्टै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ ।
आयोगका नौमध्ये अध्यक्ष सहित ६ सदस्यले जातीयताका आधारमा सात र भौगोलिकताको आधारमा ४ गरी ११ प्रदेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यसमा असहमति जनाउँदै ३ सदस्यले सामर्थ्य र सम्भाव्यताका आधारमा नदीले कटान गरेका क्षेत्रलाई मुख्य आधार बनाएर ६ प्रदेश हुनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रदेशका सीमाहरुलाई सकेसम्म वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरिएको आयोग संयोजक मदन परियारले संवाददाताहरुलाई बताए।
माघ १८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
