माघ १९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
घरजग्गा र अन्य महत्वपूर्ण विषयहरुबारे निर्णय लिंदा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेको आरोप प्रतिपक्षीले लगाएका छन्।
मंगलबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा जनसत्ता भनिने माओवादी निकायले गरेका घरजग्गा किनबेचका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर बुधबार संसद खुल्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारले सो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म सदनको कारवाही चल्न नदिने अडान दोहोर्याए।
घरजग्गा सम्बन्धी माओवादीको द्वन्द्वकालीन निर्णयको सरकारी अनुमोदनको विरोधमा दुई साता अघि सदन अवरोधको श्रृङ्खला शुरु हुनासाथ सभामुखले त्यसबारे जवाफ दिन सरकारलाई
अन्य समाचारहरु
