दुइ सातासम्ममा संविधान लेखनमा रहेका सबभन्दा ठूला मतभेद आपसी सहमतिमा सुल्झाउने भनेका ठूला राजनीतिक दलहरुले झण्डै एक साता वित्दा आपसी छलफल गर्न सकेका छैनन्।
तर उनीहरुले संविधासभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलसँग परामर्श थालेका छन्।
संविधानसभाका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाका अनुसार विवादित विषय बाँकी रहे भने फागुन एकदेखि पाँचसम्म संविधानसभामा मतदानका लागि पठाइनेछ।
ढुंगानाका अनुसार मंसिर १४ गते संविधानसभाको म्याद छ महिनाका लागि थपिए यता जम्मा तीन पटक संविधान सभाको बैठक बसेको छ।
त्यो पनि मुख्यत कार्यतालिका तय गर्न र संशोधन गर्न।
संविधानको विषयबस्तुमाथि निर्णयकारी भूमिकामा रहेका ठूला दलहरुले पछिल्लो समयमा मतभेद मिलाउन खासै कसरत गरेका छैनन्।
विहिबारको बैठकमा सहभागी अर्का नेता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी परामर्श लिनका लागि नभै देखाउनका लागि गरिएको आरोप लगाउँछन्।
झण्डै चारवर्षदेखि सँगै रहेपनि साना र ठूला दलहरुबीच विरलै यस्ता बैठक हुने गरेका छन्।



