विपक्षी दलहरुले राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टी जनाइरहेका बेला प्रमुख सत्तारुढ दल माओवादीले त्यसको समर्थन गरेको छ।
सात शीर्ष नेता सदस्य रहेको माओवादी पदाधिकारीको शनिबारको बैठकले राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्दा अपनाएको सिद्धान्त सही रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई सदर गरेको हो।
आयोगकै अल्पमत पक्षले दिएको रिपोर्ट भने सिद्धान्तगत रुपमै आफुहरुसँग नमिल्ने ठहर पनि माओवादीले गरेको छ।
बैठकमा सहभागी माओवादी नेता देव गुरुङ भन्छन्, “अल्पमतको रिपोर्ट सैद्धान्तिक रुपमै हामीले समर्थन गर्न मिल्दैन, तर बहुमतले दिएको रिपोर्ट भने सिद्धान्तगत रुपमा सही छ।”
तर दलितहरुका लागि गैर भौगोलिक प्रदेश बनाउने र शेर्पा र जडान क्षेत्र नराख्ने एवं नारायणी क्षेत्रलाई टुक्र्याउने भन्ने आयोग मार्फत आएका नयाँ धारणा प्रति भने आफुहरुको भीन्न मत रहेको नेता गुरुङले बताए।
आयोगले झण्डै दुइ महिना काम गरेपछि यसै साता सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
मधेशी मोर्चाका तर्फबाट मनोनित आयोग सदस्यले बहुमतको प्रतिवेदन बनाएको भएपनि सत्तारुढ केहि मधेशी नेताहरुले आयोगको प्रतिवेदनको विरोध शुरु गरेका छन्।



