प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र एमालेद्धारा शान्ति प्रक्रिया र लडाकु समायोजन ठोस रूपमा अघि बढाउन सातदिने अल्टिमेटम

काठमाडौ – प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र एमालेले लडाकु समायोजन ठोस रूपमा अघि बढाउन र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्न सातदिने अल्टिमेटम दिएका छन् । माघ मसान्तभित्र ती काम अघि नबढे सरकार हटाउनेसम्मको विकल्पमा जाने उनीहरूको चेतावनी छ ।

एमाले कार्यालय बल्खुमा सोमबार बसेको दुई दल बैठकले सरकार र माओवादीका क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ । ‘सात दिनभित्र समायोजन प्रक्रिया अघि बढेन भने सरकारको बहिष्कार, अविश्वासको प्रस्ताव र माओवादीसँग कुनै पनि छलफलमा सहभागी नहुनेसम्मको कुनै विकल्पमा जान सकिन्छ,’ कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, ‘सरकारका लागि यो अन्तिम मौका हो ।’

सातबुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्न पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि माओवादी र सरकार जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै दुई दलले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसत्ताले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन, संविधान निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हटाउन तथा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना कांग्रेस-एमालेले माओवादीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । ‘कात्तिक १५ को सातबुँदे सहमतिअनुसार अघि बढ्न नचाहेपछि हामीले सरकारविरुद्घ गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ एमाले नेता भीम रावलले भने ।

लडाकुले व्यक्तिगत रूपमा पाउने रकमलाई जबर्जस्ती कटौती गर्ने र परिचयपत्र तथा चेक कब्जा गर्नेजस्ता काम भइरहेको भन्दै दुई दलले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तो क्रियाकलाप तत्काल रोक्न माग गर्दै राज्यको तर्फबाट उपलब्ध रकम सम्बन्धित लडाकुले पाउने स्थिति सुनिश्चित गर्न विशेष समितिअन्तर्गतको सचिवालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

समायोजन र स्वैच्छिक अवकाशमा जानेको बिदाइ प्रक्रियामा भइरहेको गतिविधिबारे छलफल गर्न विशेष समिति बैठक माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएको भन्दै दुई दलले विरोध गरे । ‘विशेष समिति बैठकको माग गर्दा बैठक नबोलाउने र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने कार्यको हामी तीव्र विरोध गर्छौं,’ दुई दलको बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । कमान्डरले रकम पार्टीलाई बुझाउन दबाब दिँदै लडाकुका परिचयपत्र र चेक कब्जामा लिएका थिए ।

राज्य सञ्चालनका क्षेत्रमा पनि सरकारले देशको संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत स्वेच्छाचारी किसिमले काम गरिरहेको दुई दलको आरोप छ । ‘संविधान र राजनीतिक सहमतिविपरीत स्थानीय निकायमा नागरिक मञ्चको नाममा आफ्ना मानिस राखेर मनपरी गर्ने, शान्ति मन्त्रालयबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई एकलौटी रूपमा रकम वितरण गर्ने, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा जथाभावी सरुवा र बढुवा गर्ने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने तथा नागरिक समाजका प्रतिष्ठित अगुवालाई ‘जनदुस्मन’ घोषणा गरी आतंकित तुल्याउने जस्ता एनेकपा -माओवादी) एवं सरकारका क्रियाकलापहरूको हामी निन्दा गर्दछौं’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

संविधान निर्माणको काममा विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमतिको माओवादीकै सभासदबाट संवैधानिक समितिमा विरोध भई गतिरोध उत्पन्न भएको उनीहरूको ठहर छ । गतिरोध समाप्त गर्न माओवादी नेतृत्व अनिच्छुक रहेको आरोप पनि दुई दलले लगाए । ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी देशमा दिगो शान्ति कायम भएको देख्न चाहने नेपाली जनताको चाहनाविपरीत माओवादीले संविधान निर्माण हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिरहेको छ,’ दुई दलले भनेका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्दै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा माओवादी र सरकारले सहमतिविपरीत नयाँ/नयाँ कुरा उठाइरहेकामा आफूहरू गम्भीर भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

‘कात्तिक १५ को सातबुँदे सहमतिअनुसार मंसिर ७ भित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । त्यसअनुरूप माओवादी पार्टी र सरकारले काम नगरेपछि पुनः ६ बुँदे सहमति गरी शान्ति प्रक्रियालाई मंसिर मसान्तसम्म पूरा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकार र माओवादी पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अघि नबढाएको स्पष्टै छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘तर पनि हामीले निरन्तर प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिरह्यौं र विशेष समितिबाट समेत पटक-पटक निर्णय भए । तर सरकार र माओवादीले विभिन्न बहानामा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ ।’

द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जा गरेका घर र जग्गा तुरुन्त फिर्ता गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई भोगचलन गर्न दिने भन्ने सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान-कानुन विपरीत कथित जनसत्ताले जग्गासम्बन्धमा गरेका कामकारबाहीलाई मान्यता दिने निर्णय गरी सरकारले समग्र शान्ति प्रक्रियालाई नै धरापमा पारेको ठहर दुई दलको छ ।

प्रधानमन्त्रीको पत्रप्रति शंका

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाली सेनालाई पठाएको पत्रबारे विपक्षी दलले शंका गरेका छन् । सेनाअन्तर्गतको महानिर्देशनालय बनाउनेलगायत विषयमा सैनिक अधिकृतहरूसँग छलफल गराउने सातबुँदे सहमतिलाई प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।

यो विषयमा कुरा उठाउँदा आइतबार तीन दल बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘सेनालाई पत्र पठाइसकेको छु’ भन्ने जवाफ दिएपछि दुई दलमा शंका झनै बढेको हो । ‘विशेष समितिका सदस्यहरूसमेत राखेर सेनाका अधिकृतहरूसँग छलफल गर्ने भनिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग छलफल नगरी पत्र पठाएको कुरा गर्नुभयो,’ एमाले नेता भीम रावलले भने, ‘त्यसैले पत्रबारे हामीले कुरा उठाएका हौं ।’

संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो विषयलाई उठाइएको छ । ‘लडाकु समायोजनका लागि नेपाली सेनाका सम्बन्धित अधिकृतलाई विशेष समिति सदस्यहरूको उपस्थितिमा आवश्यक निर्देशन दिने भन्ने सहमति भएर पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बैठक बोलाउनुभएको छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली सेनालाई पठाइएको पत्रबारे राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरिएको छैन र विशेष समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको छैन ।’

राजनीतिक सहमति र विशेष समितिको निर्णयविपरीत विभिन्न बहानामा लडाकुलाई अतिरिक्त थप सुविधा दिने भनी गरेको कुनै पनि निर्णय र कार्य स्वीकार्य नहुने दुई दलले जनाएका छन् । यसअघि माओवादी बैठकले लडाकुलाई अतिरिक्त सुविधा र अनमिनले अप्रमाणित गरेकालाई पनि राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । – ईकान्तिपुर