फाल्गुन ४ गते, २०६८ मा प्रकाशित
काठमाडौ – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नदिएकै कारण मुलुक कालोसूचीमा परे त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी माओवादी हुने ठहर गरेको छ । सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सहित तीन विधेयक पेस गरेको छ । तर माओवादीकै वैद्य पक्षले यी विधेयक राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै संसद् अवरोध गरेकाले पारित हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका यी विधेयकविरुद्ध माओवादीभित्रबाट विरोध गर्ने र संसद् बहिष्कार गर्ने कार्यप्रति कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
कांग्रेसले विधेयक केही परिमार्जन गरेर भए पनि तत्काल पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । तर उसले के परिमार्जन गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । ‘व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएका विधेयकहरूमा केही परिमार्जन गरी थप उपलब्धिमूलक बनाई पारित गर्नुपर्ने दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसको छ,’ दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यी विधेयक समयमा पारित नभएका कारण उत्पन्न हुने जुनसुकै समस्याका लागि माओवादी पार्टी जिम्मेवार हुनेछ ।’
बैठकमा दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संसद्मा प्रस्तुत विधेयकहरूबारे विभिन्न दल, संवैधानिक समिति र शीर्ष नेताहरूबीचको वार्ता र छलफलबारे जानकारी गराएका थिए ।
बैठकले संविधानसभा नियमावलीमा संशोधन गर्न संविधानसभाले मस्यौदा समिति गठन गरे पनि माओवादीकै कारण काम हुन नसकेकाले संविधान निर्माणमा जटिलता थपिएको ठहर गरेको छ । पाँच सदस्यीय मस्यौदा समितिमा ४ सदस्यले सर्वसम्मतिले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सभापतिले प्रक्रिया अगाडि नबढाएर, विधिवत् बैठकनै नबोलाएर वा औपचारिक रूपले बैठक सञ्चालन नगरेर संशोधन प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको कांग्रेसले जनाएको छ । मस्यौदा समितिको सभापतिमा माओवादी नेता अमृता थापा छिन् ।
‘माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सभापतिबाट नियम कानुन र पद्धति बर्खिलाप गरिएका यस्ता व्यवहारले प्रकारान्तरले संविधान निर्माण कार्यमै जटिलता उत्पन्न गर्ने स्पष्ट छ,’ कांग्रेसले भनेको छ । बैठकले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताको विखण्डनकारी अभिव्यक्तिप्रति पनि खेद प्रकट गरेको छ । यसले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरुद्ध र नेपाली जनताहरू बीचको एकतालाई समेत खलल पुर्याउने काम गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । उसले माओवादी गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएकैले शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको आरोप लगाएको छ । स्वैच्छिक अवकाश पाएका लडाकुको चेक खोस्ने, लुट्ने र धम्क्याउने कार्यप्रति उसले खेद प्रकट गरेको छ ।
यस्तै निजामति सेवा ऐन र नियामावलीविपरीत कर्मचारी सरुवा गरी सरकारले प्रशासन माथि राज्य आतंक मच्याएको कांग्रेसले बताएको छ । सरकारले यो कदम बन्द गरी कानुनी शासनको पालना गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
