पुस २५ गते हुने भनी एक महिनाअघि नै न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले फैसलाको मिति पुस २६ गते तोके पनि ‘फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न नभ्याइएको’ भन्दै फागुनमा सारिएको हो । फैसला नजिक पुग्दा गुप्ता भने विवादित बनिरहेका थिए ।
२०६४ कात्तिक २२ गते सर्वोच्च आइपुगेको गुप्ताको मुद्दा पहिलो दुई वर्ष तारेखमै राखिएको थिएन । २०६६ असार २८ गतेबाट सुनुवाइका लागि पेसी चढाइए पनि त्यसको साढे दुई वर्षपछि मात्रै सुनुवाइ सकिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्तामाथि २ करोड ८ लाख ८ हजार गैरकानुनी रुपमा कमाएको भन्दै २०५९ चैत ६ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारीको इजलास समूहले गुप्ताको सम्पत्ति स्रोत खुलेको भन्दै उनलाई २०६४ जेठ २४ गते सफाइ दिएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध सरकारले २०६४ कात्तिक २२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
कांग्रेस राजनीति हुँदै मुलधारको राजनीति प्रवेश गरेका गुप्ता पछिल्लोपटक क्षेत्रीय (मधेस) राजनीतिमा सक्रिय थिए । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार उनी पटक-पटक गरी तीनपटक सञ्चार र एकपटक कृषि मन्त्री भएका थिए ।
भ्रष्टाचार ठहरेलगत्तै उनले मौखिकरुपमा आफूले राजीनामा दिएको बताएका छन् भने आफ्नो राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गरेका छन् ।



