अधिकारी समूहका सदस्य न्यायाधीश कोमलनाथ शर्माले बुधबार भने, ‘कारबाही गरे हामी कानुनको दायराभित्रै छौं । आफूले गरेको कामको परिणाम जसले पनि भोग्नुपर्छ, दोषी ठहरिए हामी पनि भोग्छौं ।’
न्यायाधीशहरू नै आफूमाथि ‘कारबाही भए भोग्न तयार’ भनिरहेका बेलामा कारबाही गर्ने संयन्त्र न्याय परिषद् भने एक वर्षदेखि निष्त्रिmयप्रायः छ ।
सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले एक वर्षअगाडि नै उनीहरूलाई ‘दोषी’ ठहर गरिसकेका थिए । केसीले पनि उनीहरूलाई कारबाही गर्ने सुझाव न्याय परिषद्लाई दिइसकेका थिए । तर न्यायाधीशहरूका कामको मूल्यांकन गरी कारबाही गर्ने एक मात्रै संयन्त्र परिषद्ले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । न्याय परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध अरू पनि दर्जनौं उजुरी छन् । त्यसबारे झन्डै एक वर्षदेखि
सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कार्की र भट्टको इजलासले तल्लो अदालतको बदमासीलाई पनि साहसका साथ फैसलामा उल्लेख गरेको छ । तर त्यसलाई परिषद्ले सुन्ला भन्ने विश्वासचाहिँ सर्वाेच्चकै कर्मचारीलाई पनि
छैन । ‘न्याय परिषद् भए नभएकै भयो,’ सर्वाेच्चका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति त एक वर्षदेखि हुन सकेको छैन, अरू के आस गर्नु ?’
अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुँदा परिषद्को बैठक महिनैपिच्छे जस्तो बस्थ्यो । त्यस समय केही न्यायाधीशमाथि कारबाही पनि भयो । सर्वाेच्चकै स्थायी न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि महाअभियोग लगाउन संसद्लाई सिफारिस गर्ने काम पनि श्रेष्ठले गरेका थिए । तर उनी गएसँगै परिषद्को सक्रियता पनि कम भयो ।
अहिलेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले सर्वाेच्चमा पद सम्हालेयता परिषद्ले कुनै न्यायाधीशको उजुरीमाथि छानबिनको निर्णय गरेको छैन । बैठक पनि आक्कलझुक्कल मात्रै बस्छ । सर्वाेच्चमा ६ न्यायाधीश खाली छन् । जिल्ला र पुनरावेदनमा गरी थप दुई दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम बाँकी नै छ । तर परिषद्ले त्यसमा पनि कुनै चासो देखाएको छैन ।
पदेन सदस्य एवं कानुनमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ता परिषद्बारे आफैं अनभिज्ञ छन् । ‘न्यायाधीशहरू विरुद्ध २ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् भन्ने सुन्छु, त्यसबारे कुनै छलफलै हुँदैन,’ गुप्ताले भने, ‘विशेषका न्यायायाधीशहरूलाई पनि कारबाही गर्नू भन्ने फैसला पत्रिका पढेर थाहा पाएको हुँ । बैठक बस्यो भने यसबारे कुरा राख्छु ।’



