चैत्र ९ गते, २०६८ मा प्रकाशित
द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानव अधिकार हननका दोषीहरुलाई आम माफी दिने बारे नेपालमा दलहरु बीच भएको भनिएको सहमतिले संक्रमणकालीन न्याय दिलाउन बन्न लागेको दुई वटा आयोगहरुको बारे गम्भीर प्रश्न खडा भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले उक्त कुरा बताएको हो।
राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको बुधबार जेनेभामा बसेको बैठकमा नेपालमा दण्डहीनताको स्थिति भयावह रहेको उप उच्च आयुक्तले बताईन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको १९ औं सत्रमा बोल्दै उप उच्च आयुक्त क्युङ वहा काङले नेपालमा सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा गम्भीर प्रकृतीको अपराधका मुद्दाहरु र कतिपय अवस्थामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई छाड्ने निर्णय गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरिन्।
दो भाषे मार्फत बोल्दै राज्दूत डान्टे मार्टिनेलिले भने
अन्य समाचारहरु
