प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले त्यस्तो संकेत गरेका हुन्।
नेपाली सेनामा माओवादी लडाकूको समायोजन गर्दा उनीहरुलाई दिइने माथिल्लो दर्जाबारे माओवादी र विपक्षी दलहरुबीचको मतभेदले समायोजन प्रकृया अवरुद्ध भएको थियो।
उक्त अवरोध चिर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति भएको सल्लाहकार पौडेलको भनाइ छ, “हामीले ब्रिगेडियर जनरल भनेका थियौं, मेजरभन्दामाथि जान नसकिने अरू दलको अडान थियो, बीचको मिलन विन्दू खोजेर सहमति गर्ने गरी सैद्धान्तिक कुरा टुंगिएको छ।”
उनले बताएका बीचको मिलन विन्दू भनेको कर्णेल हुने धेरैको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समायोजनमा देखिएको गाँठो फुकाउन केही दिनयता विपक्षि दल र सैनिक नेतृत्वसँगको परामर्शमा व्यस्त देखिंदै आएका छन्।
बिहीवार भएको भनिएको सहमतिलाई शुक्रवार सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकबाट औपचारिकता दिने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको सल्लाहकार पौडेलको भनाइ छ।
बिहीवार साँझसम्मको प्रगति सुनाउँदै उनले भने, “सैनिक महानिर्देशनालयको सचिवालयमा समायोजनमा जाने माओवादी लडाकूको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी टुंगो लगाउन विशेष समितिको बैठक डाकिएको छ।”
सरकारको योजना अनुसार काम अगाडि बढेमा शान्ति प्रकृयालाई शर्तको रुपमा लिइरहेका विपक्षीहरुलाई नयाँ संविधान लेखनमा केन्द्रित हुन दवाव बढ्ने कतिपयको विश्लेषण छ।



