चैत्र १८ गते, २०६८ मा प्रकाशित
– अन्तत: शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको नेपाली सेनामा माओवादी लडाकूलाई समायोजन गर्ने ढोका उघार्न आफूहरू एकमत भएको दलहरूले बताएका छन्। विशेष समितिको योजना अनुसार काम भएमा अबको १३ दिनभित्र माओवादी लडाकूहरु हतियारबाट औपचारिक रुपमा अलग हुनेछन्।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विशेष समिति सदस्य रहेका नेता रामशरण महतले भने, “अवकासमा जाने विकल्प दोश्रो पटक दिने, बाँकीलाई सेनाको मातहतमा पठाएर समायोजन प्रकृया थाल्ने र हतियार सरकारको मातहतमा ल्याउने निर्णय भएको छ।”
साढे छ हजारसम्मलाई मात्र समायोजनमा लिने दलहरुबीच सहमति विपरित साढे नौ हजार लडाकूले समायोजन रोजेकाले फेरि अवकास र पुनस्थापनाको अवसर दिन लागिएको हो।
माओवादी नेता तथा समिति सदस्य वर्षमान पुनले ती सबै काम चैत महिनाभित्र सिध्याइने बताएका छन्।
माओवादी लडाकूलाई माथिल्लो पद ‘कर्णेल’ दिन अन्य दलहरु तयार रहेको प्रधानमन्त्री निकट नेताहरुले बताउने गरेका छन्।
तर विशेष समितिमा एमाले सदस्य भीम रावलले त्यसको खण्डन गर्दै भने, “त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन्, कसैलाई राजनीतिक निर्णय गरेर पद दिने पनि होइन, त्यो सात बुँदे सहमति अनुसारै हुन्छ।”
सात बुँदे सहमतिमा ‘समायोजनमा जाने लडाकूको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणिकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गर्ने’ भनिएको छ।
माओवादी विद्रोह शुरु भएको २०५२ सालदेखिको अवधि जोड्दा लडाकूको अनुभव बढीमा १६ वर्ष पुग्छ।
सेनामा त्यति समय काम गरेका मेजर अर्थात सेनानीभन्दा माथि पुग्न नसक्ने बताइन्छ।
अन्य समाचारहरु
