बैशाख ९ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौ, वैशाख ९ – फौजदारी अभियोग लागेका सभासदलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधानसभाको नियमावलीमा थप्न माओवादीले अस्वीकार गरेको छ ।
नियमावली मस्यौदा समिति र प्रमुख दलका मुख्य सचेतकबीच शुक्रबार भएको बैठकमा माओवादीले द्वन्द्वकालबाहेकका अन्य फौजदारी अभियोग लागेकालाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने अडान राखेको हो ।
समितिका ४ सदस्यले भने कुनै पनि सभासद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे तत्कालैबाट सबैखाले सुविधा स्थगन हुने, अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बित हुने र अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भए पदमुक्त हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेका छन् । सदस्यहरू सर्वसम्मत भए पनि समितिका संयोजक माओवादी सभासद अमृता थापाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि लामो समयदेखि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।
अवरोध फुकाउन बसेको मुख्य सचेतकहरूसहितको बैठकमा पनि माओवादीले फौजादारी अभियोग लागेका सभासदलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अस्वीकार गरेको हो । माओवादी मुख्य सचेतक देव गुरुङले द्वन्द्वकालका धेरै मुद्दा अहिले पनि फिर्ता नभएका फौजदारी आरोपी सभासदलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नहुने तर्क गरे ।
‘द्वन्द्वकालका मुद्दालाई आधार बनाएर माओवादी सभासदलाई कारबाही गर्ने हो भने बृहत् शान्ति सम्झौताको जगमा बनेको संविधानसभाको औचित्य नै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसयताका घटना मात्र समेट्ने गरी नियमावली बनाउन सकिन्छ ।’ कांग्रेस-एमालेसहितका दलले भने सबै सभासदलाई समान नियम लाग्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
व्यक्ति अपहरण, शरीर बन्दक र फिरौती असुलीजस्तो गम्भीर अपराधको अभियोगमा थुनामा रहेका व्यक्तिसमेत नियम नहुँदा सभासद पदमै बहाल रहेपछि संविधानसभाले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाएको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थाले अपहरणको अभियोगमा थुनामा रहेका श्यामसुन्दर गुप्तामात्र नभई सर्वोच्चबाट सजाय पाएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढंुगेल पनि कारबाहीको दायरामा पर्ने भएपछि माओवादीले त्यसको विरोध गरेको समितिका एक सदस्यले बताए ।
सदस्यहरूको रायमा संयोजकले हस्ताक्षर नगरेका कारण संविधानका विवादित विषयलाई हुन सक्ने मतदान प्रक्रियाको अन्योल पनि यथावत् छ । विवादित विषयलाई मतदानमा लैजाँदा कुनै प्रस्तावको पक्षमा बहुमत जुट्न नसके के गर्ने भन्ने अन्योलको निकास दिन बनेको मस्यौदा समिति आफैं अन्योलमा छ । शीर्ष नेतृत्व तहमा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा सहमतिका लागि त्यसलाई पुनः संवैधानिक समितिमा पठाउने सहमति भएको थियो । तर फौजदारी अभियोग लागेका सभासदलाई कारबाही गर्ने विषयमा सहमति बन्न नसक्दा त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले वैशाख १० भित्र विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका विवाद समाधान गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको छ । त्यतिन्जेल पनि दलहरूबीच सहमति नभए ११ गतेबाट मतदान प्रक्रिया सुरु गर्नेगरी संविधानसभा बैठक डाकिएको छ । तर मतदानअघि नियमावली संशोधन अनिवार्य छ । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनअघिका १६ मतदानमा झैं प्रमुख दलहरूले आ-आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा मात्रै मतदान गरे संविधानका विवादित विषयमध्ये कुनै मुद्दामा कुनै पनि विकल्पले बहुमत नपाउने अवस्था आउन सक्छ । नियमावलीमा संविधानसभाको बहुमतले दिने निर्देशनका आधारमा संवैधानिक समितिले पहिलो एकीकृत मस्यौदा निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । – कान्तिपुर
अन्य समाचारहरु
