बैशाख २७ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – आगामी जेठ १४ मा संविधानको मस्यौदामात्र जारी हुने नेताहरूले बताएका छन्। संविधान जारी गर्न १९ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूपलगायतका विवादित विषयमा संविधानसभा नियमावलीबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गर्न असम्भव भएको बताइयो। संविधानसभा, संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिको बैठक पनि बस्न नसकेकोले पूर्णरूपले संविधान जारी हुन नसक्ने आज आयोजित विशेष सम्बाद कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले बताएका हुन्।
इन्हुरेड इन्टरनेसनल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल-३ र राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता रामशरण महतले अन्तिम समयमा आएर सहमति गर्ने हाम्रो परम्परा रहेकोले जेठ १४ मा अपूर्णरूपमा भएपनि संविधान जारी हुने र पछि व्यवस्थापिका- संसदको बैठकले त्यसलाई पूर्णता दिने उल्लेख गरे।
बहुलवादमा आधारित सो संविधानमा संसदीय प्रणाली र राष्ट्रपतीय प्रणाली बीचको बाटो अवलम्बन हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिंदै उहाँले जातीयता, भौगोलिकता, साँस्कृतिक आधार र पहिचान सबैको समिश्रण हुनेगरी सङ्घ निर्माण गर्नुपर्ने र छ वटाभन्दा बढी सङ्घ हुन नहुनेमा जोड दिए।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले जेठ १४ मै संविधान जारी हुने र लोकतान्त्रिक संविधानमा जनताका सबै अधिकार सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै सङ्घीयताका लागि धेरै प्रान्तको निर्माणबाट हुने आर्थिक भार राष्ट्रले धान्न नसक्ने हुँदा सातभन्दा बढी प्रान्त बनाउन नहुने चर्चा गरे।
भौगोलिक आधार, जातीय पहिचान, साँस्कृतिक आधारसमेतलाई समेटेर सङ्घीय प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले विश्वको इतिहासमा थुप्रै राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली निरङ्कुश देखिएकाले यो प्रणाली पनि मुलुकका लागि हित नहुने उल्लेख गरे।
मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले संविधानसभालाई निस्तेज पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै संविधान जारी हुन १९ दिन हुँदा पनि संविधानसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको अवस्थामा तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न असम्भव रहेको उल्लेख गरे।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले बैठक लम्बाएर भएपनि सहमति जुटाउने प्रयासमा आफूहरू लागेको बताएका थिए।
तर सो वैठक फेरि बुधवार बस्ने गरी विना कुनै निश्कर्ष टुंगिएको छ।
अन्य समाचारहरु
