जेष्ठ १ गते, २०६९ मा प्रकाशित
संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको छिनोफानो मतदानबाट गर्ने निर्णय गरेका प्रमुख दलहरुले तत्काल त्यो बाटोमा नगइ फेरि श्रृँखलावद्ध छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्।
विवाद समाधान उपसमितिले ३० वटा विवादका बुँदालाई मतदानमा लग्न संवैधानिक समितिमा प्रश्नावली प्रस्ताव गरेको थियो।
तर सबै दलका शीर्ष नेताहरु रहेको संवैधानिक समितिले ती प्रश्नावली परिमार्जन गर्न भन्दै फेरि उपसमितिलाई नै फिर्ता पठाइदिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भने, “राजनीतिलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने भएकाले शासकीय स्वरुपलाई अहिले नै मतदानमा नपठाउन म लगायतका अन्य साथीहरुले प्रस्ताव राखेका थियौं।”
जब त्यो प्रकृयामा जाने बेला भयो उनीहरुले त्यसले थप जटिलता निम्त्याउने सम्भावना प्रकट गरिरहेका छन्।
त्यसैले दलहरुले सहमतिकानिम्ति थप समय लिन मतदान प्रकृयामा जाने बाटो लम्ब्याइरहेको कतिपयको ठम्याइ छ।
तर प्रदेशको नाम र सीमानाबारे उनीहरुबीच मतभेद छ।
सम्भावित सहमतिको विन्दूबारे सल्लाहकार पौडेलले भने, “विवादका कारण संविधान नबन्नु भन्दा नाम र सीमाना लगायतका कतिपय विषयमा पछि टुंगो लगाउने गरी ढोका खोल्ने कुरा पनि चलिरहेको छ।”
शासकीय स्वरुपमा पनि दलहरुबीच चरम विवाद छ।
तर जनस्तरलाई समेत तरंगित बनाइदिएको संघीयताको विवादमा सहमति फेला पार्न सके उनीहरु शासकीय स्वरुपमा लेनदेन गरेर कुरा मिलाउने मनस्थितिमा देखिन्छन्।
अन्य समाचारहरु
