प्रमुख दलबीच ११ प्रदेशसहितको संघीय संरचनामा सहमति, एमाले सरकारमा सहभागी हुने, राष्ट्रपती डा.रामवरण यादवद्वारा आगामी बिहीबार ४ बजे संसदको ११ औं अधिवेशन आहृवान

All contentions resolved, UML to join government– माधव ढुङ्गेल
 
काठमाडौं – बिहान ९ बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको ४ दलको बैठकले संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति गरेको छ। सहमति अनुसार ११ प्रदेशमा राज्य पुनर्संरचना गरी देशलाई संघीय स्वरुप दिइनेछ।
 
प्रदेशको नामको अन्तिम टुंगो सम्बन्धित प्रदेशको संसदले गर्नेछ। सीमा निर्धारण गर्न संघीय सीमा आयोग गठन गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको छ।

शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने मिश्रित प्रणाली अपनाइने बैठकमा सहभागी एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताए।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार राष्ट्रपतिलाई सरकार बिघटन गर्ने अधिकार भने दिइने छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा के के अधिकार रहने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउन संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बस्दैछ।

दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार संघीय व्यवस्थापिका ३ सय ७१ सदस्यीय हुनेछ। जसमा १ सय ७१ जना निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिनेछन्। समानुपातिकतर्फ १ सय ४० जना निर्वाचित हुने पनि कांग्रेस नेता पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा ६० सदस्यीय हुनेछ।

दलहरुबीचको बैठकमा सहभागी भए पनि ३ दलीय सहमतिमा मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको छ। आफ्नो असहमति रहे पनि संविधान लेखन प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्ने मोर्चा नेता तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए।

एमाले सरकारमा सहभागी हुने

संविधानका विषयमा सहमति भएसँगै एमाले सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। एमालेका तर्फबाट इश्वर पोखरेल र राधा ज्ञवाली सरकारमा सहभागी हुनेछन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भोलि बिहान साढे ८ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री निजी सचिवालयले जनाएको छ।
 
व्यवस्थापिका संसदको बैठक बिहीबार बस्ने
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले बिहीबार व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। अन्तरिम संविधानको धारा ५१ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जेठ ४ गते ४ बजे संसदको ११ औं अधिवेशन आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।