जेष्ठ १२ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौं – सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले फौजदारी अभियोग लागेका गम्भीर मानवअधिकार हनन्का घटना लगायत सयौं मुद्दा फिर्ताको माग गरी न्यायलाई पूर्ण रूपमा क्षतविक्षत पार्ने काम गरेको ठहर एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गरेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बिहीबार एकसाथ १ सय ५५ देशमा सार्वजनिक गरेको वर्ष २०१२ को प्रतिवेदनमा मानवअधिकार हनन्का दोषीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याई जवाफदेही बनाउनमा नेपालको विफलताले निरन्तरता पाएको उल्लेख छ।
‘सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व क्रममा दुवै पक्षबाट जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका हजारौं नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न आयोग बनाउने कार्य अझै गर्न सकेन,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको ५० औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०६८ असोज १५ भित्रै आयोग बनाउने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो।’
प्रतिवेदनमा एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरूमाथि लागेको आपराधिक घटनाको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्मको सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको छ।
‘प्रधानमन्त्री निर्वाचनको ठीकअघि राजनीतिक सहमति जुटाउन माओवादीले तराई केन्द्रित राजनीतिक दलहरूसँग अन्य कुराका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरूमाथि लागेका आपराधिक घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौता गर्यो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वमा गरिएको मानवअधिकारसँग सम्बन्धित अपराधका घटनामा संलग्नको पनि मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख थियो।’
राजनीतिक एजेन्डाका कारण मानवअधिकारका गम्भीर विषय ओझेलमा परेको र राजनीतिक बहानाबाजी गर्दै त्यस्ता विषय पन्छाइने गरिएको जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल लगायत ९१ देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाइए पनि त्यहाँका नागरिकले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र न्यायका निम्ति सडक, सञ्चार माध्यम र इन्टरनेट प्रयोग गर्दै संघर्ष गरेको उल्लेख छ। नेपाल लगायत कम्तीमा १ सय १ देशमा नागरिकमाथि यातना र अन्य प्रकारका दुर्व्यवहार गरिएको जनाइएको छ।
‘हालैका दिनमा पत्रकारमाथि भएको आक्रमणको हामी भर्त्सना गर्छौं। पत्रकारलाई सुरक्षा दिन राज्य असफल भएको निचोड हाम्रो छ,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, ‘पत्रकारमाथिको आक्रमण शृंखलागत थियो। घटनाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्छौं।’ – नागरिक
अन्य समाचारहरु
