प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुसँग परामर्श नगरी एकपक्षीय रुपमा मंसिर ७ गतेका लागि संविधान सभाको नयां निर्वाचन घोषणा गरेपछि देशमा राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता बढेको छ ।
अन्तरिम संविधानमा संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने उल्लेख भएकाले भट्टराईको पद के हुने भन्ने प्रश्न जटिल बनेर आएको छ, यतिमात्र नभई एकपक्षीय चुनाव घोषणापछि यसको संवैधानिक हैसियतमा पनि प्रश्न उठेको छ । अन्तरिम संविधानमा संविधान सभाको चुनाव २ पटक हुने प्रावधान छैन, अनि निर्वाचन ऐन पनि नरहेकाले यसमा गहिरो बहस सुरु भएको छ ।
यो परिस्थितिमा सबैको ध्यान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवतिर तानिएको छ । संविधानको संरक्षकको हैसियतले उनले राजनीतिक दुर्घटना हुन नदिन केही कदम चाल्ने हुन कि भन्ने जनअपेक्षा एकातिर छ भने राजनीतिक दलहरुले नै एक्टिभ हुन आह्वान गरिसकेको अवस्था छ ।
यसैबीच हिजो प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणाको जानकारी दिने क्रममा राष्ट्रपतिसँग भएका कुराकानीबारे हामीले विशेष जानकारी प्राप्त गरेका छौ ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार राति साढे एघार बजे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए । त्यस क्रममा राष्ट्रपतिलाई झुट बालेका रहेछन, प्रधानमन्त्रीले ।
जेष्ठ १५ गते, २०६९ मा प्रकाशित
