आषाढ़ २२ गते, २०६९ मा प्रकाशित
प्रमुख राजनीतिक दलहरु ‘बाहुनवादी पितृसत्तावादी र एकल उच्च जातीय प्रभुत्ववादी’ नेतृत्वको कब्जामा रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिक दल निर्माण हुने भएको छ ।
आदिवासी जनजातिहरुको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनले समानुपातिक समावेशी राजनीतिक दलको निर्माण अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल कार्यरुप दिनु पर्दछ भन्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।
राजधानीमा बुधबार र बिहीबार भएको दुई दिने राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमा भेला भएका करिव एक हजार प्रतिनिधिहरुले छलफल पछि जारी गरेको घोषणापत्रमा विभीन्न राजनितिक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्तालगायत आम आदिवासी जनजाति र अन्य शोषण दमन र उत्पीडनमा परेका समुदायलाई नयां राजनितिक शक्ती निर्माणकोलागि समयमै निर्णय गरी सकृय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गरिएको छ ।
साथै आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको प्रदेश तथा विभिन्न तहका संरचना निर्माण र संघीयताका विरोधीहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न आदिवासी जनजातिका संघ-संस्थाहरुलाई आव्हान गरेको छ ।
जनजातिको घोषणा पत्रमा तीन दलका ‘बाहुन’ नेताहरु संविधानसभाका अध्यक्ष र संबैधानिक समितिको सभापतिलगायतलाई बन्धक बनाई संविधानसभालाई नै हत्या गरेकोले ‘ऐतिहासिक अपराध’ गरेको ठहर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
साथै संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निमार्ण हुनुपर्ने उल्लेख गरर्दै संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि प्रकारको संविधान मान्य नहुने, आदिवासी जनजातिको सहभागिता प्रतिनिधित्व र सहमती वीना हुने तथाकथित तिन दलीय सहमतीको नाममा कुनै पनि तहबाट हुने सहमती तथा काम कारवाही नमान्नेलगायतका घोषणा पनि सम्मेनमा गरेको छ ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ:
आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलनको निष्कर्ष सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन
प्रेस विज्ञप्ती
काठमाडौं नेपाल
८ जुलाई २०१२ २२ असार २०६९
हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको दुईदिने राजनितिक सम्मेलनमा सहभागि प्रतिनिधीले विगत २४० वर्ष देखी भोगी आएको ब्राम्णवाद ूउच्च जातीयू अहंकारवाद पितृसत्तावाद आन्तरिक उपनिवेशवाद एकल जातीय राज्यबाट भएकॊ शोषण दमन िहंसा उत्पीडन ऐतिहासिक अन्याय र विभेदको साथै विकसीत वर्तमान राजनितिक स्थितीको बिश्लेषण गदेै्र हामी आदिवासी जनजातिले आपुनो अधिकार र सरोकारका विषयहरुमा आफै निर्णय गर्न राजनितिक ढंगबाट संगठित भएर अगाडी बढ्ने अठोटका साथ यो ११ बुदे घोषणापत्र र आन्दोलनका कार्यक्रम जानकारी गराउन चाहान्छौ ।
१। विभीन्न समयमा भएका आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको न्यायिक आन्दोलनमा र राजनितिक परिवर्ननको लागि सहादत प्राप्त गर्नुभएका ज्ञात अज्ञात शहिदहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछौं र आदिवासी जानजातिको आन्दोलनलाई यो उचाइमा पुर् याउने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
२। संघीयता र पहिचान विरोधी एकात्मक ढांचा र चरित्रको राज्य तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका माध्यम द्वारा तथाकथित उच्च जातकाहरुले विगत २४० वर्ष देखी चलाइरहेको एकल जातीय प्रभुत्व र जातीय राज्यलाई नै संघीय ढांचामा राज्यको पुनरसंरचना हुंदा पनी केन्द्र प्रदेश हुंदै गाउं र नगरसम्म निरन्तरता कायम गर्ने कुत्शीत उद्देश्यले पहिचानमा आधारित प्रस्तावित प्रदेशलाई जातीय राज्य भनी राजनितिक दलका नेता र तिन्का बुद्धिजिवीलगायतले विभीन्न माध्यमबाट निरन्तर गरेका दुश्प्रचारको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं र त्यस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिए विभीन्न तरिकाले त्यस्को कडा प्रतिकार गर्न बाध्य हुने छौं र त्यस बाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवार ती दुश्प्रचार गर्नेहरु नै हुनेछन् ।
३। आदिवासी जनजातिलगायतका नेपाली जनताको अधिकारलाई संविधानसभाबाट संस्थागत गर्नको सट्टा ६ दशक देखीको नेपाली जनताको संविधानसभाको माध्यमबाट आफनो संविधान आफै बनाउने चाहनालाई कुठाराघात गर्दै संविधानसभाका सारा वैधानिक प्रकृया तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र विधीहरुलाई संघीयता विरोधी दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितीवादी चार प्रमुख राजनितिक शक्तीका प्रमुख नेताहरु खास गरेर तिन दलका बाहुन नेताहरु संविधानसभाका अध्यक्ष र संबैधानिक समितिको सभापतिलगायतका तिनका मतियारहरुले बन्धक बनाई संविधानसभालाई नै हत्या गरेकोले ऐतिहासिक अपराध गरेको ठहर गर्दछ ।
४। हामी संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान निमार्ण हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छौ संविधानसभाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै पनि प्रकारको संविधान हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुनै छैन ।
५। आदिवासी जनजातिको सहभागिता प्रतिनिधित्व र सहमती वीना हुने तथाकथित तिन दलीय सहमतीको नाममा कुनै पनि तहबाट हुने सहमती तथा काम कारवाही हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन ।
६। नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु बाहुनवादी पितृसत्तावादी र एकल ूउच्चू जातीय प्रभुत्ववादी नेतृत्वको कब्जामा रहेकोले सिंगो मुलुकलाई समेट्न नसकेको हुंदा मानव अधिकार सामाजिक न्याय समता र समानता र आदिवासीवादको सिद्धान्तमा आधारित समानुपातिक समावेशी राजनीतिक दलको निर्माण अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तत्काल कार्यरुप दिनु पर्दछ भन्ने निर्णय गर्दछ ।
७। यस सम्मेलनको निष्कर्ष र छलफल भएका विषयहरुलाई स्थानीय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म लैजान हामी प्रतिबद्ध छौं ।
८। विभीन्न राजनितिक दलमा रहेका आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्तालगायत आम आदिवासी जनजाति र अन्य शोषण दमन र उत्पीडनमा परेका समुदायलाई नयां राजनितिक शक्ती निर्माणकोलागि समयमै निर्णय गरी सकृय सहभागिताकालागि जोडडार आव्हान गर्दछौं ।
९। आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको प्रदेश तथा विभिन्न तहका संरचना निर्माण र संघीयताका विरोधीहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्न सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिका संघ-संस्थ्ााहरुलाई आव्हान गर्दछौं ।
१०। आदिवासी जनजातिको आन्दोलन मानव अधिकारसंग सम्बन्धीत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा सुनिश्चित अधिकारहरु अभ्यास गर्नका लागि केन्द्रित भएको हुनाले कुनै पनि मीत्र राष्ट्रहरुको बिरुद्धमा कुनै पनि प्रकारले प्रयोग नहुने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौं र यसै अनुसार विश्वस्त हुन मीत्र राष्ट्रलगायत सबैलाई विश्वस्त हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
११। नेपालमा बिाचतीकरणमा पारिएका अन्य समुदायलाइ जस्तै आदिवासी जनजातिहरुको सशक्तीकरणकालागि विभीन्न संस्थाहरुबाट प्राप्त सिमित सहयोगलाई अतिरिाजतरुपमा दुश्प्रचार तथा अपव्याख्या गर्ने व्यक्ती समुह संस्था तथा दलका कार्यको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय राजनितिक सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको अवधारणापत्रलाई सहभागि प्रतिनिधीहरुबाट आएको संसोधन र सुझाव सहित पारित गर्दछौं ।
अन्य समाचारहरु
