मन्त्रालयको हानथाप नयाँ भवन कब्जा गर्न

 काठमाडौं, साउन ३देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा शिक्षा मन्त्रालयको भवन तयार नहुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बोर्ड झुन्ड्याएको छ।  यता, स्थानीय विकास मन्त्रालयको भवनमा हालै गठित सहरी विकास मन्त्रालयलाई दुईतला दिने निर्णय भयो। तर, स्थानीय विकासले सामान सारेर पूरै भवन ओगट्यो।
 

मन्त्रालय थपिए पनि भवन नहुँदा मन्त्रालयबीच भवन ुकब्जाु गर्न हानथाप बढेको छ। ुभएकै मन्त्रालयलाई भवन नपुगेको अवस्थामा,ु स्थानीय विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ुलहडका भरमा मन्त्रालय थपिएपछि समस्या बढेको हो।ु

प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा शिक्षा मन्त्रालय भवनको पहिलो तथा भुइँतलाको आधा भाग सतर्कता केन्द्रलाई र स्थानीय मन्त्रालय भवनको भुइँ तथा पहिलो तला सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भएको थियो।

तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शीतलबाबु रेग्मीको आदेशमा असार २५ मा पहिलो तलामा समेत स्थानीयले सामान राखिसकेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रीको कार्यकक्षसमेत पहिलो तलामै राखिएको छ। यी दुवै भवन हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ।

गत वैशाख २३ मा मन्त्रालयको संख्या तलमाथि नहुनेगरी भन्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय टुक्र्याउने र गाभ्ने निर्णय गरेपछि समस्या थपिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट सहरी विकासलाई छुट्याएर संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालय रहेको भवनमा राखिएको थियो।

संघीय मामिलालाई स्थानीय विकास तथा संस्कृतिलाई पर्यटन मन्त्रालयमा गाभिएको थियो। ठूलो संरचनाको सहरी विकास मन्त्रालयलाई संस्कृति मन्त्रालयको भवन अपुग भएको थियो।

पाँचतले भवन बनाउन स्थानीयले १४ करोड र छतले भवनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले १६ करोड खर्च गरेको छ। भवन समस्याले काम गर्न गाह्रो भएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ताना गौतमले बताए। ुतत्काल फाइल मगाउनु पर्दा समस्या हुने रहेछ,ु उनले भने, ुयसले काममा समस्या भएको छ।ु

नवगठित गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय आठवटा कोठामा सीमित छ। ुजिम्मेवारी फेरिँदा आफूमात्र सर्न पाए हुन्थ्यो नि,ु विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद भट्टराईले भने, ुडेरा सरेजस्तो पोकापन्तुरा बोकेरै हिँड्नुपर्छ।ु

गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विज्ञान मन्त्रालय रहेको भवनको कोठा उपलब्ध गराइएको छ। नवगठित प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय र गरिबी निवारण पनि एउटै भवनमा छन्।

ु५९ दरबन्दी रहेको गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ३४ कर्मचारी छन्,ु सचिव भट्टराईले भने, ुआठ कोठामा कसरी अटाउने होरुु

सहरी विकास सचिव गौतमले प्रधानमन्त्रीकै रोहबरमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको दुईतला दिने भनिएकाले आफूहरू छिट्टै सर्ने बताए। ुस्थानीय बसिसकेको भए पनि खाली होला नि,ु उनले नागरिकसँग भने।

२०३० सालको सिंहदरबार पुनर्निर्माण गुरुयोजनाले राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सिंहदरबारभित्र राख्ने योजना ल्याएको थियो। पछि गुरुयोजनामा हेरफेर गरी सुरक्षा मुद्रण, सतर्कता केन्द्र, सरकारी सञ्चार माध्यम र योजना आयोग मात्र सिंहदरबारभित्र राख्ने योजना बनाइएको थियो।

यसबीचमा सिंहदरबार पुनर्निर्माण समितिले १४ वटा भवन बनाइसकेको छ। त्यसमध्ये दुई भवन संसद सचिवालयले प्रयोग गरिरहेका छन्।

अन्य १२ भवनमध्ये वन र भूमिसुधार तथा ऊर्जा र सिँचाइ एउटै भवनमा छन्। तीबाहेक अन्यमा उद्योग, अर्थ, परराष्ट्र, सञ्चार, शान्ति पर्यटन तथा संस्कृति, कृषि र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छन्। भवन बाँडेर बसेका वन र भूमिसुधार, जीर्ण भवनमा बसेका महिला बालबालिका र समाज कल्याण, श्रम र रक्षा मन्त्रालयमा पनि एउटा कोठामा धेरै कर्मचारी बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

हाल शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमात्र सिंहदरबार बाहिर छन्। सिंहदरबार पुनर्निर्माण समितिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद बेल्बासेका अनुसार रक्षा, सिँचाइ, श्रम, गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका भवन निर्माणका लागि स्थान छुट्याइसकिएको छ।

सेनाको क्याब्लरी गण ९घोडा रहेको स्थान० बाट सेना हटाउने निर्णय भए पनि नहटेकाले निर्माण ढिला भएको समितिका प्रमुख अमृतसिद्धि बज्राचार्यले बताए।

बज्राचार्यका अनुसार रक्षा र श्रम मन्त्रालयको भवन यस वर्ष बनाउने योजना छ। समितिका अनुसार सिंहदबारभित्र अब पाँचवटा मात्र मन्त्रालय भवन थप्न सकिने ठाउँ छ। यसका लागि स्थान तय भइसकेको छ। ुमन्त्रालयको संख्या १८ हुँदा ठाउँ बाँडफाँट गरिएको थियो, अहिले २६ पुगिसक्यो,ु बेल्बासेले भने, ुएडजस्ट गरेरै चलाउनुपर्ने स्थिति छ, सिंहदरबार बढ्दैन, मन्त्रालय बढेका(बढ्यै छन्।ु