श्रावण ९ गते, २०६९ मा प्रकाशित
काठमाडौ, ९ साउन आर्थिक अपराध बारेका अनुसन्धानका दायरा र विश्वसनीयता बढाउने लक्ष्य लिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि नेपालमा थुप्रै कानुनी, नीतिगत र प्रशासनिक जटिलताहरु देखिएका छन्।
महासन्धि कार्यान्वयनका लागि सरकारले सोमबार राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले महासन्धि लागू गर्ने वातावरण बनाउन प्रशासनयन्त्र र सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको आठ वर्ष पछि मात्र नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो।
करीब डेढ वर्ष अघि तत्कालिन ब्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदित उक्त महासन्धि कार्यान्ययनका लागि झण्डै ३० वटा भएका कानुनमा संशोधन र १० वटा भन्दा बढी नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने,ूमुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो, राज्यका निकायले समन्वयात्मक ढंगले भ्रष्टाचार विरोधो अभियानमा क्रियाशिल हुनु जरुरी छ, एउटा अंगले समाउने अर्काले छोड्ने गरे भ्रष्टाचार घट्दैन।ू
भट्टराईले राज्यका विभिन्न निकायले समन्वयनात्मक ढंगले काम गर्न नसके महासन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्ने औंल्याए।
महासन्धि कार्यान्वयनमा आएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक दल, सेना, प्रहरी, न्यायाधीश र निजी क्षेत्रमा ब्याप्त भ्रष्टाचारबारे पनि छानबीन गर्न पाउनेछ।
उसले गर्ने अनुसन्धान र अदालतहरुले गर्ने भ्रष्टाचारबारेका फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउनेछन्।तर त्यसका लागि अख्तियार र अदालत लगायतका निकायको क्षमतामा तीन गुणाले बृद्धि गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले भने, ूमहासन्धि कार्यान्वयनका लागि न्याय प्रणाली, महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु पर्छ र उनीहरुको बजेट र जनशक्ति पनि तीन गुणाले बढाउनु पर्छ ।ू
उक्त महासन्धिमा नेपालको तर्फबाट आठ वर्ष अघि हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले महासन्धि कार्यान्वयन हुने र नहुने विषय राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धतामा भर पर्ने बताए।
उपाध्यायले भने, ूदलहरुले प्रतिबद्धता त ब्यक्त गर्छन्, तर बोलेको कुरा ब्यवहारमा लागू गर्छन कि गर्दैनन्रु त्यो नै यो महासन्धि कार्यान्वयनको चुनौती हो ।ू
आर्थिक अपराधसँग जोडिने हरेक गतिविधि नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण हुने ठानिएको उक्त महासन्धिको कार्यान्वयन पक्ष भने त्यति सहज देखिंदैन।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने एकमात्र स्वतन्त्र निकाय अख्तियारको कार्यक्षेत्रलाई आउँदो संविधानमा संकुचित गर्ने प्रस्ताव गरेका दलहरुले यो महासन्धि कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिन अनेक षड्यन्त्र गर्न सक्ने आशंका कतिपय भ्रष्टाचार विरोधी विश्लेषकहरुले गरेका छन्।
अन्य समाचारहरु
