कुनै पनि तहमा न्यायाधीश हुन नपाउने

काठमाडौ, भाद्र १८  अदालतको अवहेलना गरेको अभियोग लागेका व्यक्ति कुनै पनि तहमा न्यायाधीश हुन नपाउने गरी न्याय परिषद् ऐनमा सुधार ल्याउन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक ९सबै न्यायाधीश सम्मिलित बैठक० सहमत भएको छ । न्याय परिषद् ऐन २०४७ को दोस्रो संशोधन गर्न परिषद्ले तयार पारेको मस्यौदा आइतबार बसेको बैठकले सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलका अनुसार ऐन जारी भएको मितिअघि अवहेलना लागेकाका हकमा यो लागू हुनेछैन ।

सर्वोच्चमा हाल अदालतको अवहेलना लागेका एक जना अस्थायी न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलाई पञ्चायतकालमा अदालतको अवहेलना लागेको अभियोगमा ५ रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । परिषद्को प्रस्तावित मस्यौदाको उक्त प्रावधान वस्तीलाई नै स्थायी न्यायाधीश बनाउन नदिने तयारी भएको न्यायक्षेत्रमा एकथरीको बुझाइ छ ।

कुख्यात फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स शोभराजलाई जन्मकैदको सजाय सुनाउँदा उनकी पत्नी निहिता विश्वास र सासू सकुन्तला थापाविरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दामा आदेश दिँदै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सम्मिलित इजलासले ुआइन्दा अदालतको अवहेलना लागेकालाई न्यायाधीश नबनाउनुु भन्ने वाक्यांश परेको थियो ।

त्यही आदेशको आशयअनुसार प्रस्तावित संशोधन मस्यौदामा अवहेलना लागेकालाई न्यायाधीश हुन अयोग्य ठहर्‍याउने प्रावधान राखिएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।

परिषद्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले तयार पारेको मस्यौदामा अदालतको अवहेलना लागेका, सार्वजनिक मुद्दा खेपेका, गाली बेइज्जतीको मुद्दा लागेका, बैंकको ऋण नतिरेका आदि अवगुण भएका व्यक्ति न्यायाधीश हुन अयोग्य हुने प्रावधान उल्लेख थियो । त्यसलाई पारित गर्न परिषद्ले मस्यौदा कानुन मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त मस्यौदामा कुनै त्रुटि भए सच्याउन सर्वोच्चमा पठाएको थियो । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार मस्यौदाको अध्ययन गर्न गत चैतमा न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको अध्यक्षतामा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।

साह र श्रेष्ठले अवहेलनाको अभियोग प्रमाणित भएकालाई न्यायाधीश बन्नबाट रोकिनुपर्ने मस्यौदाको प्रस्ताव ठीक भएको प्रतिवेदन दिएका थिए । कार्कीले भने यसमा फरक राय पेस गर्दै त्यो राख्दा धेरै अधिवक्ताहरूको न्यायाधीश हुने बाटो बन्द हुने भन्दै नराख्न भनेकी थिइन् । आइतबारको पूर्ण बैठकले साह र श्रेष्ठको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकमा कार्की र वस्ती सहभागी भए पनि मौन बसेका थिए । रावलका अनुसार उक्त मस्यौदा सर्वोच्चले फेरि कानुन मन्त्रालयमै पठाउने छ ।