२३ जेठ, विराटनगर । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले विदेशमा बसोबास वा रोजरागारीका लागि निवेदन दिनासाथ बर्खास्त गरिने बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कुनै पनि कार्यालय वा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी बसोबासका लागि निवेदन (पिआर) वा कामका लागि निवेदन (ग्रीन कार्ड) र डिभी चिठ्ठाका लागि निवेदन दिनसाथ हटाउने बताए । त्यस्ता कर्मचारीले बिमा र सञ्चय कोषको रकमबाहेक अन्य कुनै पनि सेवा सुविधाको रकमसमेत नपाउने उनको भनाइ छ ।
सरकारबाट तलब भत्ता लिने निजामती, संस्थान, प्रहरी, शिक्षकलगायत कर्मचारीले आफ्नो पेसाबाहेक अन्य कुनै स्थानमा लाभको कार्य गर्न नपाउने बताउँदै उनले कर्मचारी राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन भई व्यवस्थापिका-संसद्मा गई सकेकाले ऐन कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै यो नियम लागू हुने प्रष्ट पारे ।
मन्त्री पण्डितले निजामती सेवा ऐन संसोधन भएर आएपछि पिआर र डिभी लिएका कर्मचारीलाई डिभी या पिआर रोज्ने अथवा पेसा रोज्नका लागि एकपटक मौका भने कर्मचारीलाई दिने बताए । रासस
जेष्ठ २४ गते, २०७१ मा प्रकाशित
