प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायतले पनि डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउने गरी कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ
निजामती कर्मचारीले ग्रिनकार्ड, डिभी, पिआर लिन नपाउने गरी कानुन बनेको केही दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले राज्यकोषबाट तलब लिने सबैलाई कार्यान्वयन हुने गरी त्यस्तै कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो।
केही मन्त्री, सभासद, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलगायत उच्च पदाधिकारीले समेत डिभी,पिआर, ग्रिनकार्ड लिएको सार्वजनिक भइरहेका बेला अब तिनीहरूलाई पनि डिभी/पिआर/ग्रिनकार्ड वा पदमध्ये एक रोज्न लगाउने गरी कानुन बन्ने भएको छ।
यो कानुन बनेपछि राज्यकोषबाट सुविधा लिने मन्त्री, सांसद, विभिन्न आयोग तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, अदालतका न्यायाधीश, विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षकले पनि डिभी, पिआर लिन पाउने छैनन्।
श्रावण १ गते, २०७२ मा प्रकाशित
