संविधानसभा प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले थारु आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गर्दै वार्तामा आउन तेस्रो चिठी पठाएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट/थारुवान् संयुक्त संघर्ष समितिको नाममा मंगलबार पुनः चिठी लेख्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनकारीका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको जनाउ दिएका हुन् । यसअघि यही व्यहोराका दुई चिठी आन्दोलनकारीलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पठाइसकिएको छ ।
आन्दोलनका मागप्रति सरकार गम्भीर छ, समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण छलफलबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको चिठीमा उल्लेख छ, वार्ता र संवादको प्रक्रियामा आउन म तपाइहरुलाई पुनः एक पटक आग्रह गर्दछु ।
प्रधानमन्त्रीको चिठीमा भनिएको छ, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने यो महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देशका सबै क्षेत्र र समूदायका जनताको आकांक्षाको अधिकतम् सम्मान र सम्बोधन होस् भन्ने विषयमा हामी सबैले इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्नुपर्छ । यसअघि थारु आन्दोलनकारीले राखेका वार्ताका ७ पूर्वशर्तबारे भने प्रधानमन्त्रीको चिठी मौन छ । थारु आन्दोलनकारीका सात पूर्वशर्तमध्ये मधेस र थरुहटका जिल्लाबाट सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवार र घाइतेलाई क्षतिपुर्ति, उपचार, गिरफ्तार नेताकार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिबद्धता लगायत छन् । त्यसमध्ये थारु आन्दोलनकारीले वार्ता टोली र संघर्ष समितिले सेना फिर्ती र गिरफ्तारीलाई मुख्य शर्तका रुपमा अघि बढाएका छन् ।
थारु संघर्ष समिति संयोजक तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले सरकारी वार्ता प्रस्ताव नौटंकीमात्रै भएको’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । एकातिर वार्तामा बोलाउने, अर्कातिर नेता-कार्यकर्ता विरुद्ध छानीछानी मुद्दा चलाउने ?, उनले आरोप लगाए, प्रधानमन्त्रीको कुरा गृहमन्त्री टेर्दैनन्, यहा सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने भन्दा पनि भाँड्ने काम बढी गरिरहेको छ ।
सरकारी वार्ता प्रस्तावबारे बुधबार संघर्ष समितिको बैठक डाकेर छलफल चलाउने चौधरीले बताए । संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य राजकुमार लेखीले संविधान विधेयकमा भएका संशोधन सकारात्मक भएको भन्दै अझै मूख्य मुद्दा सम्बोधन नभएको टिप्पणी गरे । सीमांकनमा परिवर्तन गरी थारु बहुल क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे वार्ताको वातावरण बन्ने उनले प्रतिक्रिया दिए ।
समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, थारु आयोगको गठन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र धमर्र्निपेक्षताको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ, उनले भने, तर, यतिले हामीलाई पुग्दैन, सीमांकनमा परिवर्तन नगरिएकाले अहिले पास गरिने संविधानमा हाम्रो समर्थन चाहि हुदैन । राज्य पुर्नसंरचनामा पहिले भएका सहमति लागु नभएको उनको गुनासो छ ।
यसैबीच, मुख्य दलहरुले थारु बहुल क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी गर्न थालेको खुलेको छ । थरुहट प्रदेशको माग सम्बोधन हुने गरी सीमांकनमा हेरफेर गरे अन्यत्र पनि पहिचानका आधारमा राज्य माग हुने आकलन गरेका तीन ठूला दलले थारुका लागि संरक्षित क्षेत्रको विकल्पमाथि छलफल अघि बढाएका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रक्रियाबाट बाहिरिएका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेत यसमा मनाउने गरी संविधानसभामा फर्काउने पहल भइरहेको छ ।
थारु बहुल कोचिलालाई पुर्वको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा, अनि बर्दियादेखि कन्चनपुर सम्मलाई पश्चिमको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नेबारे छलफल चल्दैछ, स्रोतले भन्यो, यसो भएमा गच्छदारजी समेत प्रक्रियामा र्फकनेबारे सकारात्मक संकेत गर्नुभएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
भाद्र ३० गते, २०७२ मा प्रकाशित
