प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक विकास वर्षौं पछाडि धकेलिएको टिप्पणी गर्दै यसले निम्त्याएका मानवीय र सामाजिक असरलाई समाप्त पार्न लामो प्रयास गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीका लागि मंगलबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, भारतीय नाकाबन्दीलगायत विषय समेटेर १२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भारतीय नाकाबन्दी र राष्ट्रिय स्वाभिमान छुट्टै उपशीर्षकमा ओलीले विशेष टिप्पणी गरेका छन् । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले लोकतान्त्रिक विधिबाट जनमुखी संविधान निर्माण गर्दा नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय र कठोर स्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति अप्रत्याशित, विडम्बनापूर्ण र सर्वथा अनुचित थियो, उनले भनेका छन्, यो घटना भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपालले प्राप्त गर्ने पारवहन, हक, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सार्क बडापत्रको भावना, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र दुई देशमा जनताबीचको युगौं पुरानो मित्रता र सद्भावका विरुद्ध थियो ।
अघोषित नाकाबन्दी खुलेपछि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका थिए । उक्त भ्रमणमा भारतीय सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास भए पनि पुन: भारतले बेल्जियमको ब्रसेल्स सम्मेलनमा नेपालसम्बन्धी पुरानो चासो दोहोर्याएको छ ।
भारत र ईयूको संयुक्त वक्तव्य आएपछि ओलीले सार्वजनिक रूपमै यसको पनि विरोध गरिरहेका छन् । पार्टीको बैठकमा पेस भएको दस्तावेजमा पछिल्लो संयुक्त वक्तव्यबारे ठोस उल्लेख छैन तर उनले हस्तक्षेपको तहमा उत्रिन खोज्नेप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।
मित्र राष्ट्रहरूका सुझावलाई स्वाभाविकै ठान्न सकिएला, तर कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अनुचित चासो र हस्तक्षेप भने वाञ्छनीय र ग्राह्य हुँदैन, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिने नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय कदमविरुद्ध सिंगो नेपाल राष्ट्र एकताबद्ध भयो, इतिहासको यस कष्टपूर्ण क्षणमा प्रकट भएको राष्ट्रको एकता र जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना, स्वाधीन, सबल र समृद्ध राष्ट्रनिर्माणको हाम्रो अभियानमा एउटा अमूल्य पुँजीका रूपमा सधैंभरि स्मरणीय रहनेछ ।
यो घटनाले स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको वास्तविक अभ्यास गर्दा र एकतर्फी परनिर्भरता राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि कति महँगो पर्दो रहेछ भन्ने अनुभव हासिल भएको ओलीको भनाइ छ । उनले तराई-मधेसमा अनुचित माग राखेर संविधान नै जारी नगर्ने षड्यन्त्र भएको र यसलाई सफल हुन नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।
अधिकार र मागका आवरणमा देशको अखण्डता र अस्तित्वमा नै धावा बोल्ने आपराधिक षड्यन्त्रहरू मधेसमा देखा परेको टिप्पणी गर्दै ओलीले त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने भएरै अधिकतम संवाद कायम राख्दै संविधान जारी गरिएको बताएका छन् ।
अझै पनि मधेसी मोर्चा अनुचित हठ गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन् । अझै पनि पहाड र तराईलाई जसरी पनि अलग गर्ने हानिकारक सोच लिएर प्रस्तावित प्रदेश सीमांकनमा पुनरावलोकन गर्न गठन हुने राजनीतिक समितिको कार्यादेशमै तराई-मधेसमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने अनुचित हठ भइरहेको छ, ओलीको दस्तावेजमा छ,
चैत्र २४ गते, २०७२ मा प्रकाशित
