सरकारले स्थानिय, प्रान्तिय र आम निर्वाचनको प्रस्ताव सहितको संविधान कार्यान्वयन योजना आइतबार संसदमा पेस गरेको छ । सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको कार्ययोजनाबारे संसदमा छुटै छलफलको कार्यसूची भने राखिएको छैन । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
संसदको कार्यकालभित्रै तीन तहको निर्वाचन गराउने महत्वाकाक्षी योजना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेलगत्तै सार्वजनिक गरिएको थियो । संविधान कार्यान्यनको जिम्मेवारी प्रति सरकार सजग रहेको उल्लेख गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलले त्यसमा सिङ्गो संसद जिम्मेवार होस भन्ने उद्देश्यले कार्ययोजना सदनमा पेस गरिएको बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार समयसीमामा बाधिएर काम गर्न चाहन्छ, उनले भने- सदनलाई पनि समयसीमा बाधिएर काम अघि बढाउन आग्रह गर्छु । सरकारका पेस भएको कार्ययोजनाबारे सदनमा छुट्टै छलफल भने हुने छैन । सरकारले गरेको महत्वपूर्ण निर्णयबारे सदनलाई जानकारी गराइएको हो, उनले भने- संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना सबै सांसदको पिजनहोलमा पठाइएको छ ।
कार्ययोजनामा तीन तहको निर्वाचन, नयाँ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चयन, मौलिक अधिकार प्रचलनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण समेत गरी २०७४ चैत ७ भित्र सरकार, संसद र संविधानले तोकेका अन्य निकायले गर्नुपर्ने कामको समय तालिका उल्लेख छ । सरकारी योजना अनुसारका सबै काम भएमा १३ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहिन रहेका स्थानिय निकायले आगामी मंसिरदेखि नयाँ नेतृत्व पाउने छन् ।
सरकारले सदनमा पेस गरेको कार्ययोजनामा साविक स्थानिय निकायमा अन्तरिम निर्वाचन गर्ने कि संविधान अनुसार स्थानिय निकायको पुर्नसंरचनाबाट बन्ने स्थानिय तहमा गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । संविधानको संक्रमणकालिन भागमा अन्तरिम स्थानिय चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल संविधान अनुरुपको स्थानिय तहको नयाँ निर्वाचन नभएसम्मका लागि हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । अन्तरिम निर्वाचन प्रति प्रतिपक्षको नकारात्मक टिप्पणी सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारले स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना आयोगको काम छिटो सकाएर नयाँ बन्ने स्थानिय तहको निर्वाचन गराउने विकल्पमा समेत गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
सरकारले २०७३ कात्तिक भित्रै आयोग मार्फत प्रदेश सिमाङकनको काम सकेर २०७४ जेठमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि २०७३ चैतभित्रै प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्तीको काम हुने छन् । संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ कात्तिक/मंसिरमा गर्ने सरकारी कार्यजोजनमा उल्लेख छ । संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल २०७४ माघ ७ सम्म छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकरले २०७३ कात्तिक भित्रै आयोग गठन गरी माघमा काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको सिट संख्या १ सय ६५ रहेकाले संविधानसभा निर्वाचनका लागि तय भएका २ सय ४० क्षेत्रलाई घटाउन आयोगले आवश्यक सिफारिस गर्ने छ । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक क्षेत्रलाई दुई भागमा विभाजन गरी सम्बन्धीत प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनु पर्छ । संविधानले साविक जिल्लामा कम्तिमा एक सिट काम हुनेगरी जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने संबैधानिक प्रावधान छ ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण संघीय कानुन मस्यौदाका लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने काम सुरु गरेको छ । कानुनमन्त्री खरेलले आइतबारै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसंग कानुविज्ञहरु सहितको छलफल गरेका छन् । सहमतिमा निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा पनि सहमतिमै तय गर्ने प्रयास सुरु गरिएको हो, मन्त्री खरेलले भने – कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका विषयलाई सहमतिपूर्वक समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
छलफलमा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल, सांसद राधेश्याम अधिकारी, माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा र रामनारायण विडारी, कानुनविद् तीर्थमान शाक्य, हरी न्यौपाने र माधव पौडेल सहभागि थिए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रारम्भिक छलफल भएको हो, कांग्रेस नेता रिजालले भने ।
संसदमा टेवल गरिएको कार्ययोजनामा विभिन्न संबैधानिक आयोगहरु गठनदेखि मौलिक हक प्रचलनका लागि नयाँ कानुन निर्माणसम्मको समय सिमा प्रस्तावित छन् । त्यसअनुसार २०७३ असारभित्र भाषा आयोग ऐन निर्माण गरी २०७३ भदौमा आयोग गठन गरिने छ । २०७३ साउन भित्रै न्यायप्रशासनसम्बन्धि ऐन जारी गर्ने, भदौमा उच्च अदालत स्थापना गर्ने र २०७३ असोजभित्र संबैधानिक आयोग गठन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेसी आयोग, मधेशी, मुस्लिम र थारु आयोग सम्बन्धी संबैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन आवश्यक पर्छन् । यसै अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने योजना छ । कार्ययोजनाका अनुसार ती मध्ये नयाँ आयोगहरुको गठन २०७३ मंसिरभित्र हुनेछन् । कार्ययोजनामा तीन तहको निर्वाचन र नयाँ संबैधानिक निकाय गठन र मौलिक हकको प्रचलन सम्बन्धी कानुन निर्माणलाई विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय संसदका दुबै सदन र प्रदेशसभाहरुको निर्वाचनपछि २०७४ फागुन/चैतमा नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने सरकारी कार्ययोजनामा उल्लेख छ । संविधानमा संक्रमणकालिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति/उपराष्ट्रति चयन नहुँदासम्मका लागि तोकिएको छ ।
………………………………..
निर्वाचन कार्यतालिका:
स्थानीय तह
आषाढ़ ५ गते, २०७३ मा प्रकाशित
