सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३
माथि नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । उक्त निर्देशिका प्रेस
तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यता विपरीत
रहेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले विज्ञप्तीमा भनेको छ, सरकारको
यस्तो प्रयासले मिडियाको विकासमा बाधा गर्नुका साथै नागरिकको सूचनाको हकलाई समेत
कुण्ठित गर्दछ । महासंघले
निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकुल असर पार्ने
भन्ने प्रावधान र सोको परीक्षण सरकारी निकायबाट गरिने क्षेत्राधिकार राख्नु गम्भीर
आपत्तिको विषय भएको जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव उजिर मगरको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तीमा निर्देशिका जारी
गर्ने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत
गरिएको छ ।
अनलाइन पत्रकार संघको पनि आपत्ति
अनलाइन
पत्रकार संघले पनि सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघले नेपालको संविधान २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रताका प्रावधान विपरीत सञ्चार माध्यम नै बन्द गर्न सक्ने, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रशासनिक निकायले सम्पादकीय र सूचना सम्प्रेषणको
प्रकृयामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने जस्ता आपत्तिजनक प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति
जनाएको हो ।
प्रेस कानुनसँग सरोकार नै नभएको सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन अन्तर्गत
जारी भएको निर्देशिकाले सिंगो प्रेस जगतको अवमुल्यन गरेको संघको ठहर छ, अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, भरखर भरखर फस्टाउँदै गरेको नयाँ माध्यमका प्राविधिक, व्यवहारिक र सैद्धान्तिक पक्षलाई समेत बेवास्ता गरी जारी गरिएको यस्तो
निर्देशिकाले यो क्षेत्रको स्वच्छ विकासलाई कुण्ठित गर्ने प्रस्ट छ । कान्तिपुरले समाचार छापेको छ ।



