प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकास र सम्बृद्धिका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष समेत रहनुभएका उनले सो परिषद्को १५औँ सञ्चालक परिषद् बैठक शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सञ्चालनसम्बन्धी नीति निर्माण तथा स्थानीय निकाय, सङ्घ र केन्द्रीयस्तरको निर्वाचनको तयारी गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।
भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय तथा भाषिकरुपले विविधता भएको मुलुकमा विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीलाई सूचीकृत र पुर्खाले सिर्जना गरेको सामाजिक विकासमा आधारित सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्नुपरेकामा पनि जोड दिए ।
संविधान जारीसँगै हामीले राजनीतिक अधिकार पनि प्राप्त गरेको छौं तर संविधान जारी हुनै नदिएर नेपाललाई असफलतातिर धकेल्ने प्रयास भएको चर्चा गर्दै उनले बहुभाषिक तथा बहुजातीय पहिचान भएको मुलुकमा एकै जातजातिको मात्र अधिकार संरक्षण हुने होइन भने ।
अधिकार पाएर पनि बिनाकारण बन्द, हडताल र सङ्घर्ष गर्नु सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य नभएको बताउँदै उनले तराईका क्षेत्रको विकासका लागि बजेटमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् तर त्यहाँ गुमराहको राजनीतिक घटनाक्रमले विकास कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री रेशम लामा, पूर्वमन्त्री छविलाल विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका अध्यक्ष शान्ति जिरेललगायतले आदिवासी जनजातिका हकअधिकारका विषयमा चर्चा गरेको सो कार्यक्रममा आयोजक प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले प्रतिष्ठानको आफ्नै भवन नहुनु र यस वर्ष प्रतिष्ठानको बजेट घटाइनु दुःखद् भएको बताए । इमेजखबरमा समाचार छ ।
आषाढ़ ८ गते, २०७३ मा प्रकाशित
