श्रावण ९ गते, २०७३ मा प्रकाशित
सभामुख महोदय,
१. सरकारविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वास
प्रस्ताव र यस क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट
पार्न यस व्यवस्थापिका संसद समक्ष उभिएको छु।सरकारको गठन र विघटन,
सरकारलाई विश्वासको मत र सरकारविरुद्ध
अविश्वासको प्रस्ताव एवम् आवधिक निर्वाचन जस्ता बिषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका
विशेषता नै हुन्। संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूले पनि आज यही लोकतान्त्रिक
पद्धतिको अभ्यास गर्नुभएको छ र संविधानप्रति असहमति राखेर लामो समयसम्म विरोधका
कार्यक्रमहरूमा सङ्लग्न रहनु भएका मित्रहरू पनि संविधानकै प्रावधान अन्तरगत यस
प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ। सरकारको जय या पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र
लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्वपूर्ण बिषय हो। भिन्न प्रयोजनका लागि भए पनि
संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई माननीय सदस्यहरूले यसरी पुष्टि गरिदिनुभएकोमा म
धन्यवाद दिन चाहन्छु।
२. माथि उल्लेखित
कदमहरू स्वरूपमा लोकतान्त्रिक नै हुन्। तर तिनको औचित्य भने समय सन्दर्भ, पृष्ठभूमि, उद्देश्य र तिनले ल्याउने परिणामले
निर्धारण गर्छ। जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने, अपारदर्शी चलखेल र अँध्यारो कुनालाई होइन
संसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको निर्णायक थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित
उभिने र जनताको सरकार अरु कसैप्रति होइन जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी
हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक
बिषय हो।
३. एउटा भनाइ छ कपडा काट्नुभन्दा पहिले दस चोटी नाप, ताकि कैंची चलाइसकेपछि पछुतो नहोस्। सात दशक
लामो बलिदानी सङ्घर्ष र दुई दुईवटा संविधानसभाको अभ्यासबाट हामीले नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौं।
संविधानको बिरुवा कलिलै छ। जनताले संविधान प्राप्त गरेको, यसमार्फत्
ऐतिहासिक उपलव्धिहरू संस्थागत भएको र संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपाल राजनीतिक
स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र
र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्न लागेकोमा खुशी नहुने तत्वहरू अझै क्रियाशील
छन्। मुलुकलाई सधैभरि अस्थिरताको भुँमरीमा फसाइरहने र धमिलिएको पानीमा माछा मार्न
खोज्ने पक्षहरू सलबलाइरहेकै छन्। यस्तो अवस्थामा,
आवेग, प्रतिशोध र सङ्कीर्ण स्वार्थका निम्ति जस्ता
कदमहरू चालिँदैछन्, यसले दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने र
मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिने खतराप्रति म गंभीर भएको छु।
४. सभामुख महोदय ! २०५२ सालको यस्तै बर्खाको
समयमा, मनमोहन अधिकारी
नेतृत्वको सरकारलाई एउटा बजेटसम्म पेश गर्न नदिइकन अपदस्थ गर्ने राजनीतिक
चक्रव्यूह रचिएको थियो। हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाँच हजार फिटमाथिबाट खसेर मृत्युसँग
सङ्घर्ष गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो सफाइ दिने मौका पनि
दिइएको थिएन। उक्त सरकारको गल्ती यही थियो कि त्यसले बुढाबुढीहरूको मुहारमा
थोरै भए पनि उज्यालो ल्याइदियो। सधैभरि वेवास्ता गरिएका गाउँहरूलाई हेर्यो सुकुम्बासीलाई एउटा छाप्रो राख्न भए पनि जमिन उपलव्ध गरायो र एउटा गोली खर्च
नगरिकन पनि शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गयो। र जनताका
निम्ति राम्रो काम गरेबापत् संवैधानिक अपव्याख्याद्वारा जनतामाझ अत्यधिक
लोकप्रियसरकारलाई विघटन गराइएको थियो।उक्त संवैधानिक विचलनको मूल्य राष्ट्रले कति
धेरै चुकाउनु पर्यो नेपाल साक्षी छ। जनताको मतले बनेको सरकारलाई जनताको सेवा गर्नबाट
षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गले बञ्चित गरिएको उक्त घटनाले मुलुकलाई हिंसातिर धकेल्यो। हिंसा
र प्रतिहिंसाको त्यस दुःखद कालखण्डका प्रतिनिधि पात्रहरू संसदको अघिल्लो लहरमा
हुनुहुन्छ।
यतिखेर, संविधान
कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता
तथा स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको बाटोमा
मुलुकलाई अगुवाइ गरिरहेको यो सरकारको बाटो नौ महिनामै छेकेर के सन्देश दिन
खोजिरहेका छौं?
५. अनेकौं प्रतिकूलता र चुनौतीहरूलाई चिर्दै
दलहरूबीचको समझदारी र सहकार्यका बलमा गतः बर्ष हामीले नेपालको संविधानको घोषणा गर्यौ संविधान निर्माणमा जस्तै यसको
कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरूबीचको सहमति आवश्यक थियो। तदनुरुप समझदारी पनि कायम
गरिएको थियो। तर सरकार बन्ने अवस्थामा आइपुग्दापूर्वसहमति, आम जनताको चाहना
र मुलुकको आवश्यकतालाई पूर्णतः वेवास्ता गर्दै मुख्य दलहरूबीचको एकतालाई तोड्ने
काम भयो। नेपाली काङ्ग्रेस सहमतिबाट अलग भएपछि वामपन्थी, देशभक्त र
राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको नयाँ गठबन्धन निर्माण गरिएको थियो। नेकपा
(एमाले) र एनेकपा (माओवादी)बीच सहकार्यको आधार स्वरूप १४ बुँदे सहमति भएको थियो।
संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको
पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय
स्वाधीनताको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धि उक्त सहकार्यको मुख्य उद्देश्य थियो।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता
राज्यका मुख्य निकायहरूमा सम्मानजनक जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो र महत्वपूर्ण
र धेरै मन्त्रालय तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) लाई हस्तान्तरण गर्दै यो सहकार्य आउने
निर्वाचनसम्मका लागि तय गरिएको थियो। बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै चर्चासम्म थिएन।
६. सभामुख महोदय, अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा मैले
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ। अनिश्चितकालीन बन्द हडतालले तराई मधेस ठप्प भएको
दुई महिना बित्न थालेको थियो। लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई
जलाउने काम भइरहेको थियो। आन्दोलनका नाममा ४५ जनाभन्दा बढी नागरिक र
सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको थियो। तीन हप्ता अगाडिदेखि नाकाबन्दी थियो र
मुलुक असाधारण सङ्कटमा पुगेको थियो।सवारी साधनमा हाल्न इन्धन थिएन।
चाडपर्वका बेला जनताको चुल्हो बाल्न मट्टितेल र ग्यास थिएन। खाद्य पदार्थ र जीवन
रक्षक औषधिको समेत हाहाकार हुँदै थियो। नेपाल भारत सम्बन्ध
इतिहासकै जटिल बिन्दुमा पुगेको थियो। राहत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका
भूकम्पपीडितको हकमा कुनै काम हुन सकेको थिएन। पुनर्
अन्य समाचारहरु
