सभामुख महोदय !
१. सरकारविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वास प्रस्ताव र यस क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न यस व्यवस्थापिका-संसद समक्ष उभिएको छु।सरकारको गठन र विघटन, सरकारलाई विश्वासको मत र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एवम् आवधिक निर्वाचन जस्ता बिषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषता नै हुन्। संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूले पनि आज यही लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्नुभएको छ र संविधानप्रति असहमति राखेर लामो समयसम्म विरोधका कार्यक्रमहरूमा सङ्लग्न रहनु भएका मित्रहरू पनि संविधानकै प्रावधान अन्तरगत यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ। सरकारको जय या पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्वपूर्ण बिषय हो। भिन्न प्रयोजनका लागि भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई माननीय सदस्यहरूले यसरी पुष्टि गरिदिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
२. माथि उल्लेखित कदमहरू स्वरूपमा लोकतान्त्रिक नै हुन्। तर तिनको औचित्य भने समय-सन्दर्भ, पृष्ठभूमि, उद्देश्य र तिनले ल्याउने परिणामले निर्धारण गर्छ। जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने, अपारदर्शी चलखेल र अँध्यारो कुनालाई होइन संसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको निर्णायक थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित उभिने र जनताको सरकार अरु कसैप्रति होइन जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक बिषय हो।
३. एउटा भनाइ छ- कपडा काट्नुभन्दा पहिले दस चोटी नाप, ताकि कैंची चलाइसकेपछि पछुतो नहोस्। सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्ष र दुई
श्रावण ९ गते, २०७३ मा प्रकाशित
