विवादका बीच कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेविसंघको ११औं महाधिवेशन आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ । कांग्रेस सभापति एवं संघका दोस्रो अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले दिउँसो १ बजे भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्नेछन् । ९ वर्षपछि हुन लागेको यो महाधिवेशनमा देशभरबाट ३३ सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
महाधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिनसम्म सहभागी प्रतिनिधिको विवाद भने कायमै छ । प्रक्रियाविपरीत भागबन्डाका आधारमा प्रतिनिधि छनोट भएको भन्दै विद्यार्थीको एउटा समूह अझै अनशनरत छ । विवाद मिलाउने जिम्मेवारी समेत पाएको पार्टीको निर्देशन समितिले पटक-पटक छलफल गरे पनि विवाद मिलाउन सकेको छैन । निर्देशन समितिका संयोजक प्रकाशरण महतले ६४ जिल्लाका प्रतिनिधिको सूची मिलाइएको बताउँदै विवादित ११ जिल्लाका प्रतिनिधि पनि सहमतिका आधारमा टुंग्याउने प्रयास भइरहेको बताए ।
सभापतिका प्रत्यासी कुन्दन काफ्ले नेतृत्वको विद्यार्थी समूह प्रक्रियाविपरीत प्रतिनिधि छनोट भएको भन्दै पार्टी कार्यालय सानेपामा नै आमरण अनशन बस्दै आएको छ । ‘अनशनमा बस्नेहरूको भावनालाई समेत सम्मान गर्दै विवाद टुंग्याउन अथक प्रयासमा लागेका छौं,’ महतले भने, ‘भोलि (आइतबार) बेलुकासम्म विवाद टुंग्याउने छौं ।’
विवाद नमिलाई अधिवेशन सुरु भएमा बिथोल्ने चेतावनी पनि नेविसंघकै नेताहरूले दिएका छन् । कतिपयले उद्घाटनपछि विवाद हुने र त्यसपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरी निर्विरोध गर्ने नाममा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नाम टाँस्न गृहकार्यमा पार्टीकै नेतृत्व तह लागेको आशंका समेत गरे । ‘सभापतिले जसरी पनि अधिवेशन गराउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ महतले थपे, ‘त्यसका लागि कडा सुरक्षा व्यवस्था गरेर पनि महाधिवेशन गरेरै छाड्ने हाम्रो प्रयास छ ।’
यस महाधिवेशनले एक अध्यक्ष, १३ उपाध्यक्ष, ४ महामन्त्री, १७ सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्षसहित १ सय ५१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ । नौ वर्षपछि अधिवेशन गरिन लागेका कारण केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको संख्या समेत यस पटक बढाइएको हो । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक जना उपसभापति निर्वाचित हुनेछन् । त्यसरी निर्वाचित उपसभापति सम्बन्धित प्रदेशको संयोजक समेत हुनेछ । महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी कोटाबाट निर्वाचित हुने चार र दुई मनोनीत गरी पहिलोपटक केन्द्रीय कार्यसमितिमा १३ उपसभापतिको प्रावधान राखिएको हो ।
महामन्त्री ३ निर्वाचित र एक मनोनीत गरी चार जना रहनेछन् भने उपसभापति जस्तै प्रदेश, समावेशी कोटा र मनोनीत समेत गरी १७ जनाको व्यवस्था गरिएको छ । नेविसंघमा बसेर राजनीति गर्नेहरूको उमेर हदसमेत तोकिएको छ । आसन्न महाधिवेशनपछि नेविसंघमा ३२ वर्ष बढी उमेरकाले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था विधानमै राखिएको छ । लामो समय अधिवेशन नहुने खतरालाई मेट्न यस पटकदेखि विधानमै दुई वर्ष तीन महिना पुगेपछि स्वत: विघटन हुने प्रावधान पनि थपिएको छ ।
‘विधानमै यस्तो व्यवस्था गरिदिएपछि अधिवेशन नहुने खतरा अब कम हुन्छ,’ निर्देशन समितिका संयोजक महतले भने, ‘दुई वर्षमा अधिवेशन गराउनुपर्छ । दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि अधिकतम तीन महिनाभन्दा बढी नेतृत्व बस्न पाउँदैन । यस्तो व्यवस्थाले नेतृत्वमा बसिराख्ने लालसा समाप्त पार्छ भने अधिवेशन गरेर नै राम्रो इमेज बनाउँछु भन्ने भावना आउँछ ।’ कान्तिपुरमा समाचार छ ।
श्रावण २३ गते, २०७३ मा प्रकाशित
