सांसदहरूले संविधान संसोधन प्रक्रियाबारे सरकारसँग जवाफ मागे

        सांसदहरूले संविधान संशोधनको विषयमा पर्याप्त छलफल नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले संविधान संसोधन प्रक्रियाबारे सरकारसँग जवाफ मागेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले मधेसी जनताले अधिकार माग्दा शासक वर्गमा छटपटी भएको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा जानुअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराउने भने पनि अझै बहाना बनाएको आरोप लगाए।


उनले संविधान संसोधनको औचित्य खोज्नु गलत भएको दाबी गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले आफैंले संविधानमा सहमति जनाएका दलले पनि सहमति गरेका विषय उठाएका कारण वातावरण बिग्रिएको बताए।


कांग्रेसकै अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले सत्तामा जाने बेलामा गरेको सहमति कार्यान्वयन तहमा पुगेपछि बिर्सने प्रवृत्तिले समस्या उत्पन्न भएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने संविधान संसोधनको विषयलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै हल्का रुपमा टिप्पणी गर्नु गलत भएको आरोप लगाए।


तमलोपाका सांसद अकवाल अहमद साहले सरकारले मधेसी मोर्चासँग गरेको सहमति अनुसार संविधान संसोधनको प्रस्ताव तत्काल दर्ता गर्न माग गरे। उनले सरकारले विभिन्न भाका राखेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउन आनाकानी गरेको आरोप लगाए। सांसद साहले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको प्रस्तावित खाका गलत भएकाले सच्याउन माग गरे।


थरुहट तराई पार्टी नेपालका सांसद गंगा चौधरीले देशलाई शान्ति र अमनचयनको बाटोमा लैजान संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताए। उनले मधेसी र थाहरुहरू आफ्ना माग पूरा गराउन लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहे पनि समस्या समाधान नहुने दुःखद भएको टिप्पणी गरे। उनले आफूहरूका माग संविधान संसोधनमार्फत समेट्न प्रमुख दलहरुले बेवास्ता गरेर दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालकी सांसद कुन्ती शाहीले संविधान संसोधनको विषयले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदै गएको टिप्पणी गरिन्। उनले तीन तहको निर्वाचन गराउने र संविधान संशोधन गर्ने लगायत विषयमा सरकार अलमलमा परेको बताइन्। उनले सरकारले प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरेर संविधान संसोधनको तयारी थालेका समस्याको समाधान हुनै नसक्ने बताइन्।

बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले संविधान संसोधनको विषयमा भएको छलफलका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सेतोपाटीले लेखेको छ ।