अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १५७ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित कार्कीविरूद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
संविधानको धारा १०१ बमोजिम सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको केही समयमै कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालका अनुसार एमाले र माओवादीका १५७ सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव लिखित रुपमा संसदका महासचिवलाई बुझाएका छन्।
नियुक्तिकै बखतदेखि योग्यता, क्षमता, आचरणलगायतमा व्यापक विरोध भएका कार्कीविरूद्ध एकपछि अर्को गर्दै कानुन उल्लंघन गरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन बढावा दिएको लगायत गम्भीर आरोप लाग्दै आएको थियो।
सविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको, कार्यक्षेत्रको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आचारसंहितको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा एक चौथाइ सबै सदस्यको सिफारिस भए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ।
महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बनमा राखी अनुसन्धान सुरू हुन्छ र दोषी प्रमाणित भए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। सेतोपाटीले लेखेको छ ।
कार्तिक ३ गते, २०७३ मा प्रकाशित
