दुर्गा खनाल
(काठमाडौँ) संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नेपालको आन्तरिक विषयहरुमा अनावश्यक चासो राख्दै पक्षधरता देखाउन तथा हस्तक्षेप हुने कामकारबाही नगर्न छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरुलाई चेतावनी दिएको छ । संविधान संशोधन लगायतका विषयमा विशेषगरी भारतले चासो र पक्षधरता देखाएको ठहर एमालेको छ । एमालेको सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले विदेशीहरुको चलखेल लगायतका विषयहरुमा समीक्षा गरेको थियो ।
भारतको नाम उल्लेख नगरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालभित्रको कुनै पनि समस्यालाई नेपालका राजनीतिक दल र जनताले आफैं समाधान गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा अघि बढाउन नेपाल आफैं सक्षम छ ।
बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको आन्तरिक विषयहरुमा अनावश्यक चासो राख्दै आन्तरिक मामलामा पक्षधरता देखाउने तथा हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि कामकारबाही नगर्न बैठकले छिमेकी तथा अन्तराष्ट्रिय मित्रहरुलाई हार्दिक अपिल गरेको छ ।
संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएपछि भारतले त्यसलाई सकारात्मक भनि प्रतिक्रिया दिनु, मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भारतीय राजदूतले संयुक्तरुपमा बोलाएर प्रस्ताव सकारात्मक भएकाले त्यसमा समर्थन गर्नका लागि आग्रह गर्नुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो प्रकट गरेको बैठकको ठहरपछि भारतको नाम उल्लेख नगरि विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । एमालेले संशोधन प्रस्ताव मुलुकलाई विखण्डनको दिशामा लैजाने उद्देश्यसहित आएकाले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै सडकमा आन्दोलन र सदनमा अवरोध गरिरहेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा बसेको बैठकले आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी र देशव्यापी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । विधेयकविरुद्ध केन्द्रीय र स्थानीयस्तरमा सबै राजनीतिक दल, संघ, संगठन नागरिक समाजलाई एकताबद्ध गर्दै आन्दोलनमा उतार्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रस्ताव राष्ट्रिय हितविपरित, असंवैधानिक र जनविरोधी भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न स्थानमा भएका जनप्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । शान्तिपूर्ण रुपमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई वितण्डाको संज्ञा दिने राजनीतिक मतभेद र द्वन्द्व बढाउने, साम्प्रदायिक सद्भावलाई उत्तेजित पार्ने काम सत्ता पक्षका नेताहरुबाट भएको भन्दै एमाले बैठकले आपत्ति जनाएको छ ।
आफ्नो पार्टी कार्यालय तथा नेता कार्यकताका घरमा तोडफोड र आगजनीसमेत गर्ने घटना भएको भन्दै एमाले भर्त्सना गरेको छ । बैठकले विधेयक तत्काल फिर्ता गरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्या हल गरि अविलम्ब निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कान्तिपुरबाट
मंसिर २० गते, २०७३ मा प्रकाशित
