कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
राष्ट्रपतिले माफी दिइ छुटिसकेको अवस्थामा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो आदेश विधिको शासनको बर्खिलापमा रहेको बताए ।
ढुंगेल गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बाँकी कैद माफी भएपछि मंगलबारै जेलमुक्त भएका छन् ।
काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारबाट ढुंगेल मंगलबार बिहान ७ बजे नै छुटेका हुन् ।
सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार ढुंगेलसहित ८१६ जनाको कैद माफीको प्रस्ताव स्वीकृत गरेकी थिइन् । इमेजखबरमा समाचार छ ।
जेष्ठ १५ गते, २०७५ मा प्रकाशित
