श्रावण २६ गते, २०७५ मा प्रकाशित
काठमाडौं, मिनी संसद्को रुपमा रहने संसदीय समितिहरुमा नेतृत्व चयन हुन नसक्दा समितिहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच कुरा नमिल्दा नेतृत्व चयनको विषय ओझेलमा परेको हो ।
प्रतिनिधिसभाका विषयत १० र विशेष ३ समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि ४ वटा समितिको नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ । तर सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्यको नेतृत्व दिन तयार देखिएको छैन ।
विपक्षी कांग्रेसले संसदीय समितहरुमा हुने निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै पक्षले अपनत्व महसुस गर्ने वातावरणका लागि पनि सत्तारुढ भन्दा विपक्षी दललाई समितिको नेतृत्व दिंदा राम्रंो हुने बताइरहेको छ ।
समितिको नेतृत्वमा कुरा नमिलेका कारण नै लामो समयसम्म समितिमा बस्ने सदस्यको नाम समेत नदिएको कांग्रेसले केही दिनअघि नाम दिएपछि अहिले सबै समिति गठन भइसकेका छन् ।
ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिहरुको बैठक बस्न सुरु भइसकेको छ । तर एजेण्डा स्थापित हुने गरी भने बैठकहरु बस्न सकेका छैनन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु पोजिसन बनाउने ढंगबाट भन्दा पनि सहमतिबाटै समितिको नेतृत्व चयन हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउँछन् । सत्तारुढ दल पनि संसदीय समितिको नेतृत्व सकभर सहमतिबाटै गर्ने पक्षमा छ ।
हरेक विषयमा विपक्षीलाई चिढ्याउँदै जाँदा त्यसले थप समस्या निम्त्याउने भन्दै सत्तारुढ दल सहमतिबाटै नेतृत्व चयनको विषय टुंगो लगाउन तयार रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पम्फा भुषाल बताउँछिन् ।
समानुपातिक र समावेशीतासमेत झल्कने र विपक्षीलाई समेत सन्तुष्ट बनाएर समितिको नेतृत्व चयनको जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिएको उनी बताउँछिन् ।
संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा समितिहरुले खास एजेन्डामा छलफल गर्न सकेका छैनन् । समितिहरुले तत्काल सहमतिबाटै सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गरेमा सरकारले गर्ने कतिपय बहकाउका निर्णयमा लगाम लगाउन सहज हुने अपेक्षा सांसदहरुको छ । इमेज खबरमा समाचार छ
अन्य समाचारहरु
