ए पोख्रेल
विषय: महाकाली सम्झौताले कालापानी बल्झियो ।
१. भारतलाई वार्ताको अल्टिमेटम दिनु पर्छ । कुटनीति देखि सबै प्रकारका हतकण्डा मार्फत छोटो समयको म्याद दिनु पर्छ ।
२. उसले त्यो गरेन भने, नेपाल सरकारले कालापानीमा नेपाली सेना तैनाथ गर्नु पर्छ तर चिनियाँ र अमेरिकन सरकारलाई औपचारिक रूपमा सूचना दिएर । नेपाललाई समर्थन गर्नु बाहेक विकल्प छैन ।
३. नेपाली सेना कालापानीमा स्थायी रूपले बस्ने गरी जानु पर्छ । कालापानीको कुनै डाँडाको
टुप्पोमा वा जहाँ सुविधा होस्, क्याम्प खडा गरेर बस्न तयार छ वा छैन त्यो पनि समयले देखाउँछ । सेना माथि धेरै मानिसहरूले समय समयमा प्रश्नहरू पनि खडा गरेका छन् ।
४. भीमसेन थापा रणबहादुर शाहको पाला पछि राष्ट्रको ढुकुटी मात्र खर्च गरेर कहाँ होर, भात बेच्ने व्यापार देखि ठेक्का पट्टामा समेत लम्पट भएर बसेको सेनाको पनि परीक्षणको घढी आएको छ । अहिलेका सेनापतिको नेतृत्वमा कम्तीमा पनि सेना मुभ हुने छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ ।
५. यो सही समय हो, पिएम ओली र सेनापतिले संयुक्त रूपमा राष्ट्रको गौरव प्रतिबिम्बित गर्ने ।
कम्तीमा पनि यो काम यी दुईले बाहेक अरूबाट मुश्किल थियो र छ । जस्तै: कटुवाल प्रवृत्तिका सेनापति हुनेहो भने, नेपाली सेना सीमा सुरक्षामा कहिले पनि खटिएको थिएन र खटिने पनि छैन । यो बुँदा न पाँच बाट थुप्रै कुराहरूको संकेत आउँछ ।
६. त्यसैगरी, महाकाली सम्झौता विगत पच्चीस वर्षदेखि डिपिआर समेत नबनाई पानी मात्र उसले एकलौटी रूपमा प्रयोग गरेको छ ।
७. कालापानीमा अहिले मोटर बाटो समेत निर्माण गरी, उल्टो “नेपालीहरु कसैको उक्साहटमा लागेका छन्” भनेर उताको सेनापतिले बोल्नुको मुख्य आधार महाकाली सन्धि हो ।
८. सुगौली सन्धी अनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो तर महाकाली सम्झौताले त्यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै “अधिकांस भूभाग सीमा नदी” भनेर किटान गरेको छ । स्मरणीय छ, चाँदनी र दोधारा महाकाली वारीका भूभाग हुन् जो १९१० मा आएको ठूलो बाढीले गर्दा, नदीले धार परिवर्तन गरेको मात्र हो ।
९. यसरी नेपालको ठूलो भूभागलाई, नेपालको होइन भनेर अर्थ दिन मिल्ने गरी गरिएको सम्झौता तथा भारतले पानी लाई एकलौटी प्रयोग गर्दै आएको महाकाली सम्झौता, नेपालको यही संसदले कम्तीमा पनि रद्द गर्नु पर्छ । के ओलीले त्यो रद्द गराउँछन् ?
अस्तु ।
आषाढ़ २ गते, २०७७ मा प्रकाशित
