काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले गठबन्धन सरकारले खोप वितरणमा लापरबाही र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ ।
एमालेले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य विभाग प्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय कमिटी सचिव योगेश भट्टराईले गठबन्धन सरकारको एक वर्ष खेर गएको टिप्पणी गरे ।
एमालेले आर्थिक वर्ष सकिन ३ दिन बाँकी रहँदा पुरानो मितिमा निर्णय गराएर ठूलो मात्रामा बजेटको रकमान्तर गर्नु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको चरम अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग भनेको छ ।
वित्तीय अनुशासन र खर्च प्रणालीका हिसाबले यो गम्भीर आर्थिक अपचलन र पदीय दुरुपयोग भएको भन्दै भट्टराईले यस सवालमा अख्तियार तथा महालेखापरीक्षक कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
एमालेले कोभिड १९ को महामारीलाई नियन्त्रण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललगायतका देशलाई सन् २०२२ जुन महिनाको अन्तिम (असार १५) सम्ममा कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशतलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने भनी दिएको लक्ष्य, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कमजोर व्यवस्थापन र नेतृत्वका कारण, पर्याप्त खोप हुँदाहुँदै पनि पूरा हुन नसकेको जनाएको छ ।
एमालेले भनेको छ– पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका पालामा भएका सम्झौताबमोजिम प्राप्त करिब ५ करोड ८० लाख खोपको समुचित व्यवस्थापनमात्र गरेको भए दुई मात्रा खोप सबै नेपालीले पाउने थिए । तर, कमजोर व्यवस्थापन र नेतृत्वका कारण १० लाख मात्रा बढी खोपको मिति सकिएर फालिएको तीतो सत्य हाम्रासामु छ । पछिल्लो सूचनाअनुसार मन्त्रालयले थप २० लाख डोज खोप मिति सकिएर फाल्ने तयारी गरिरहेको भन्ने छ । प्रम शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’ रहेको र ०७८ चैत मसान्तसम्म शतप्रतिशत खोप लगाउने’ भनी गरेको घोषणा हावादारी गफमा परिणत भएको छ । बालबालिकामा खोपको पहुँच अझै पनि अत्यन्तै न्यून छ ।
कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला, खोटाङ, रौतहट, बझाङ, सिरहा, धनुुषा, सिन्धुली, उदयपुर, मोरङ र पाँचथरलगायतका जिल्लामा अझै पनि जनसंख्याको ४० प्रतिशतले खोप नपाएको एमालेको आरोप छ । त्यस्तै २७६ स्थानीय तहमा पनि ४० प्रतिशतले अझै खोप प्राप्त गर्न नसकेको भट्टराईले बताए ।
आषाढ़ ३१ गते, २०७९ मा प्रकाशित
