अर्घाखाची डट्कम ।
अन्य तहका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिने बेलामा कुनै आईतवार , निति नियम खोज्न परेन । पीडित विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल) जसको कामको कुनै ठेगान छैन ,छुट्टिका दिनमा समेत काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनिहरुलाई न्यून परिमश्रममा काम कजाएर श्रम शोषण गर्ने र श्रमको उचित मूल्य दिने बेलामा चाहिँ अनेक तर्क वितर्क गरेर टार्न खोजेको देखिन्छ ।
शोषित, पिडित बर्गका आवाज उठाउन , भनी आन्दोलनको आधिवेरिमा होमिएका नै सत्ताको ललिपमा मस्त देखिन्छन। तर श्रमजीवी वर्गको आवाज त के, नाम लिन पनि चाहादैनन ।
यस्ता शाषकहरुले राज गरेको मुलुकमा शोषित पिडित वर्गले न्याय कहाँ पाउने ? ठूलाबडा आउँदा सोफामा बसाएर लोकल कुखुराको खाने की, खसीको मासु भनी साेध्ने गरिन्छ । तर गरिब आउँदा परै बस भनेर ठूलो स्वर गरिन्छ । हामी बिद्यालय कर्मचारीमा यही नियत लागू भएको देखिन्छ । धनी र गरिबबीचमा विभेद गरिए जस्ताे…. ।
बरु तुरुन्त ,यो विद्यालय कर्मचारी कोटा नै खारेज गर सरकार । हामी जस्ता अरुले उर्जाबान समय यहि बर्वाद गर्न नपरोस बरू बेलैमा परदेश छिरि रेमिट्यान्स पठाउछौ, तिमी मस्ति गरौला । अर्थात आ–आफ्नो सुर गर्छौं । सधै हामीलाई आश्वासन देखाएर एकले अर्कालाई दोष देखाउदै सत्तामा जाने भर्याङ मात्र कति बनाउछौ ।
समयमा घर आउन पाएका छैनौ , समयमै तलब पाएका छैनौं, दरबन्दी छैन । खाने लाउने जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन ,अनेकौं समस्या झेलेर हामी आफ्नो काममा लागिरहेका छौं । वर्षाैं काम गरेर हामी खाली हात अवकाश लिनुपर्छ ।
हाम्रो पिर न स्थानीय सरकारकारका राजामहाराजाहरुले बुझे ,न प्रदेशका राजाहरुले, नत संघीय सरकारले । त्यसैले आवश्यक छैन भने, हामी जस्ता हजारौंको भविष्य बर्वाद नपारी यो कोटा नै खारेज गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नु सरकार ।
लेखक – नबराज गैरे, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद लुम्बिनी प्रदेश नेपालका अर्थ सचिव हुन ।
श्रावण ९ गते, २०७९ मा प्रकाशित
