जसपाको घोषणापत्र- पूर्ण समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली ,भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न जनलोकपाल गठन गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको मुद्दा सहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच जसपाले जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्ने, प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुख पनि बालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने मुद्दा सहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
जसपाले कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको छनौट गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञमध्येबाट राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
संघीय संसद् र प्रदेशसभाहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिने तथा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने एजेन्डा जसपाको छ ।
त्यस्तै पहिचानलाई बेवास्ता गरी प्रशासनिक संघीयता आत्मसात् गरेको भन्दै जसपाले राष्ट्रिय पहिचानसहितको संघीयताको ढाँचामा पुनः राज्यको पुनर्संरचना गर्ने संकल्प अघि सारेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्- जसपाको आश्वासन: शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण, ‘एक घर, एक रोजगारी’
कार्यक्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र विकृति पैदा गरेको भन्दै यस्तो निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाए सामान्य नागरिकले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आउने बताए । उनले मुलुकको न्याय प्रणालीको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै अध्यक्ष यादवले संसद्बाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुले धेरै आशंका पैदा भएको र भविष्यमा यसले राम्रो उदाहरण नलिने तर्क गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस्- दुई वर्षभित्र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने जसपाको प्रतिबद्धता
सरकारले विधेयक पास गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने सिस्टम नै कोल्याप्स हुने उनको भनाई छ । उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन लामो समयदेखि नै संघर्ष गर्दै आएको उक्त मुद्दा अहम् मुद्दा भएको बताए ।
त्यस्तै कार्य क्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू भएमा सबै तहका सरकारको पदाधिकारीहरूमाथि प्रत्याह्वान गर्न वा महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गर्ने पनि जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।